नाबालिग आतंकी पर चलेगा वयस्क की तरह केस, ट्रेन की बोगी में ब्लास्ट मामले में बाल न्यायालय में सुनवाई
रेलगाड़ी के डिब्बे में खुद को विस्फोट से उड़ाने वाले नाबालिग आतंकवादी के खिलाफ मामला किशोर न्यायालय में एक वयस्क के रूप में चलाया जाएगा। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि वर्तमान मामले में किशोर न्याय अधिनियम और एनआईए अधिनियम 2008 दोनों लागू होते हैं। जे.जे. अधिनियम किसी भी अन्य कानून से अधिक प्रभावी है।
उल्लेखनीय है कि मार्च 2017 में शाजापुर के पास भोपाल-इंदौर पैसेंजर ट्रेन के एक कोच में विस्फोट हुआ था। एनआईए ने धारा 120-बी, 122, 307, 326, 324 के तहत मामला दर्ज किया है; विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4; रेलवे अधिनियम की धारा 150, 151; सार्वजनिक संपत्ति (रोकथाम) अधिनियम की धारा 4; और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 16 (बी), 18, 25, 38 और 39 के तहत मामला दर्ज किया गया। इस मामले की जांच की गई। मामले की जांच करते हुए एनआईए ने विस्फोट के मास्टरमाइंड, एक 17 वर्षीय किशोर और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ आरोपपत्र दायर किया। विधि विभाग ने एएसजे कोर्ट भोपाल को मामले की सुनवाई के निर्देश दिए थे।
आरोपी आतंकवादी की ओर से ट्रायल कोर्ट में एक आवेदन दायर किया गया था। चूंकि आरोपी नाबालिग की आयु 18 वर्ष से कम है, इसलिए विशेष अदालत ने कानून के अनुसार उसके मामले को सुनवाई के लिए किशोर न्याय बोर्ड को भेज दिया। भोपाल किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान न्यायाधीश ने 28 अप्रैल 2024 को दिए आदेश में कहा कि घटना दिनांक को किशोर की आयु 17 वर्ष थी, लेकिन वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ था। वह अपने द्वारा किये गये अपराधों के परिणामों को समझता था। बोर्ड ने मामले को किशोर न्यायालय में स्थानांतरित करने के आदेश दिए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने एक पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा कि मामले की सुनवाई एनआईए अधिनियम के तहत अधिसूचित अदालत में या 2005 अधिनियम की धारा 25 के तहत अधिसूचित किशोर अदालत में की जाए।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी के विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट दीपेश जोशी ने तर्क दिया कि मुकदमा एनआईए अधिनियम के तहत अधिसूचित अदालत द्वारा चलाया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 13 में प्रावधान है कि एजेंसी द्वारा पंजीकृत किसी भी अपराध की सुनवाई केवल उस क्षेत्र पर स्थानीय अधिकार क्षेत्र रखने वाले विशेष न्यायालय द्वारा की जाएगी। एनआईए अधिनियम के तहत सूचीबद्ध अपराध गंभीर प्रकृति के हैं, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा, राज्य हित और संप्रभुता शामिल है तथा ऐसी गंभीर स्थितियों से निपटने के लिए एनआईए अधिनियम के तहत एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई है। गंभीर एवं जघन्य अपराधों के मामलों की सुनवाई एनआईए अधिनियम के तहत गठित विशेष अदालतों द्वारा की जानी चाहिए।