मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक सिविल न्यायाधीश को सेवा से बर्खास्त करने के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायाधीश पर बिना आदेश लिखे तीन आरोपियों को बरी करने का आरोप लगाया गया। इसके अलावा, उनके खिलाफ एक और आरोप लगाया गया था, जिसके बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने आवेदन दायर किया, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। दरअसल, मंडला में पदस्थापना के दौरान सिविल जज महेंद्र सिंह ताराम पर गंभीर आरोप लगे थे कि सिविल जज महेंद्र सिंह ताराम ने एक आपराधिक मामले में बिना लिखित आदेश जारी किए ही आरोपी को बरी कर दिया था। शिकायत की जांच करते समय उच्च न्यायालय की समिति ने सिविल जज के खिलाफ आरोपों को सही पाया।
आरोप सही पाए जाने के बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जांच समिति ने सिविल जज को सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश की। वर्ष 2014 में सिविल जज महेंद्र सिंह तारण को रीवा में पदस्थापना के दौरान सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। फिर 2017 में सिविल जज ने बर्खास्तगी के फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
बर्खास्तगी का निर्णय उचित था।
याचिका की सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने भी आरोपों को गंभीर बताया। मप्र उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सिविल जज महेंद्र सिंह ताराम की सभी दलीलों को खारिज करते हुए बर्खास्तगी के फैसले को बरकरार रखा। याचिका की सुनवाई के दौरान बर्खास्त सिविल जज ने दलील दी और लोक अदालत की व्यवस्था व अन्य प्रशासनिक कार्यों के कारण फैसला लिखने में असमर्थता का हवाला दिया।
अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया।
अदालत ने 2017 में उनकी बर्खास्तगी के खिलाफ दायर उनकी याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने दलील दी थी कि अपनी व्यक्तिगत समस्याओं और कार्यभार के बावजूद उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया और इस दौरान उनसे गलती हुई। हालाँकि, अदालत ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया और बर्खास्तगी आदेश को बरकरार रखा।