Jabalpur में व्यापमं घोटाले मामले में डॉ अजय मेहता को राहत, हाईकोर्ट ने दिए एफआईआर खारिज करने के आदेश
व्यापम घोटाले में शामिल डाॅ. अजय कुमार मेहता को जबलपुर हाईकोर्ट बेंच से राहत मिली है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने व्यापम घोटाले में सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश जारी किया है। साक्ष्य के अनुसार, आवेदक ने कोई वित्तीय लेनदेन नहीं किया है। यहां तक कि सीबीआई रिपोर्ट में भी किसी वित्तीय लेनदेन का उल्लेख नहीं है।
व्यापमं घोटाले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने आरक्षक भर्ती परीक्षा में अंक घोटाले के संबंध में डॉ. से पूछताछ की है। अजय मेहता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। उच्च न्यायालय के आदेश पर यह जांच सीबीआई को सौंप दी गई। डॉ. मेहता पर घोटाले में बिचौलिए की भूमिका निभाने और उम्मीदवारों को मुख्य आरोपी से मिलवाने का आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि किसी भी वित्तीय लेनदेन, व्यक्तिगत लाभ या आपराधिक साजिश का कोई सबूत या दस्तावेज नहीं होने के बावजूद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
सीबीआई ने पीठ को बताया कि मुख्य आरोपी नितिन महिंद्रा बोर्ड में सिस्टम विश्लेषक था। उनके कार्यालय से कई एक्सेल शीट जब्त की गईं, जिनमें अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर, प्राप्त अंक, रिक्त छोड़े गए उत्तर विकल्प और अभ्यर्थियों को दिए जाने वाले अंक दर्ज थे। एक्सेल शीट में बिचौलियों के नाम और लेन-देन की गई राशि का भी उल्लेख था।
सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने पाया कि सह-आरोपी नितिन मोहिंद्रा ने अपने बयान में वर्तमान आवेदक का नाम नहीं लिया। आवेदक ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि नितिन मोहिंद्रा उसका मित्र था। यहां तक कि सीबीआई के आरोपपत्र में भी किसी वित्तीय लेनदेन या अन्य किसी प्रकार के लाभ का उल्लेख नहीं है। आरोप पत्र में ऐसा कोई तत्व नहीं है जिसके आधार पर आवेदक के खिलाफ मामला शुरू किया जा सके। इस आदेश के साथ ही खंडपीठ ने एफआईआर रद्द करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता ने बहस की।