मध्य प्रदेश में सिंचाई को मिलेगी रफ्तार, आठ प्रमुख परियोजनाओं की पर्यावरण स्वीकृति के लिए केंद्रीय मंत्री को सौंपा प्रस्ताव
मध्य प्रदेश में किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से प्रस्तावित परियोजनाओं पर अब तेजी से काम शुरू होगा। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर आठ प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की वन एवं पर्यावरण स्वीकृति के लिए पत्र सौंपा।
बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इन परियोजनाओं को प्राथमिकता पर लेते हुए अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इससे इन परियोजनाओं के अमल में आने की राह आसान हो गई है, जिससे प्रदेश के लाखों किसानों को लाभ मिलेगा।
इन परियोजनाओं को मिलेगी गति
जल संसाधन मंत्री ने बताया कि प्रदेश में लंबे समय से सिंचाई परियोजनाएं पर्यावरण स्वीकृति की प्रतीक्षा में थीं, जिससे निर्माण कार्यों में बाधा आ रही थी। अब केंद्रीय स्तर पर मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया से इन योजनाओं के क्रियान्वयन को नई ऊर्जा मिलेगी।
किसानों को मिलेगा सीधा लाभ
परियोजनाओं के पूर्ण होने से प्रदेश में हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। इससे न केवल फसल उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, बल्कि कृषि आधारित रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के 'समृद्ध किसान-सशक्त प्रदेश' के विजन को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
केंद्र और राज्य में समन्वय से हो रहा विकास
तुलसीराम सिलावट ने केंद्रीय मंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से प्रदेश की जल परियोजनाओं को गति मिल रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि पर्यावरण स्वीकृति मिलने के बाद जल्द ही इन परियोजनाओं की निविदाएं आमंत्रित कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।