मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सोमवार को अपने विस्तृत आदेश में स्पष्ट किया कि संविधान और विधायिका ने हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्मों को एक साथ मान्यता दी है। इसलिए, हिंदू विवाह कानून जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों पर भी लागू होता है। पारिवारिक न्यायालय से अपेक्षा की गई थी कि वह धार्मिक प्रथाओं की व्याख्या करने के बजाय कानूनी प्रावधानों का पालन करेगा। इस मामले में पारिवारिक न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अवैध है।
इंदौर जिले के निवासी याचिकाकर्ता नितिन सेठी की पत्नी ने पारिवारिक न्यायालय में तलाक का मामला दायर किया था। पारिवारिक न्यायालय ने तलाक की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि जैन समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है। जैन धर्म हिंदू धर्म से अलग है और हिंदू विवाह कानून जैन धर्म के अनुयायियों पर लागू नहीं होते। इस आधार पर न्यायालय ने एक ही दिन में 28 ऐसी याचिकाओं को अवैध घोषित कर दिया।
उच्च न्यायालय की टिप्पणी
पारिवारिक न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। यहां सुनवाई के बाद दो जजों की बेंच ने स्पष्ट किया कि हिंदू विवाह अधिनियम सिर्फ हिंदुओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह जैन, बौद्ध और सिख समुदायों पर भी लागू होता है। पारिवारिक न्यायालय ने झूठे आधार पर अपना निर्णय दिया।
हाईकोर्ट ने कहा कि अगर फैमिली कोर्ट को कोई संदेह था तो उसे मामला हाईकोर्ट के पास भेजना चाहिए था। पारिवारिक न्यायालय ने दोनों धर्मों के बीच अंतर खोजने की कोशिश की और उसके द्वारा दिए गए तर्क मान्य नहीं थे। अदालत के इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया कि धार्मिक मान्यताओं की गलत व्याख्या करके कानून को नहीं बदला जा सकता। विवाह से जुड़े सभी कानूनी मामलों में स्पष्टता आएगी और धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लग सकेगी।
