हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी: ‘महिला सशक्तिकरण सिर्फ कागजों पर नहीं, व्यवहार में भी दिखे’
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि महिला सशक्तिकरण केवल नीतियों और दस्तावेजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसका वास्तविक असर समाज और परिवारों के व्यवहार में भी दिखना चाहिए।
अदालत ने स्पष्ट कहा कि यदि कोई पिता आर्थिक रूप से सक्षम है, तो वह अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा से वंचित नहीं कर सकता। शिक्षा को न्यायालय ने हर बच्चे का मूल अधिकार बताते हुए कहा कि इसे किसी भी स्थिति में बाधित नहीं किया जा सकता, विशेषकर जब संसाधन उपलब्ध हों।
Madhya Pradesh हाई कोर्ट की यह टिप्पणी एक ऐसे मामले की सुनवाई के दौरान आई, जिसमें शिक्षा और पारिवारिक जिम्मेदारियों से जुड़े अधिकारों पर सवाल उठे थे। कोर्ट ने कहा कि समाज में समानता तभी संभव है जब बेटियों को भी बेटों के समान अवसर और सुविधाएं मिलें।
न्यायालय ने यह भी कहा कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल नीतिगत घोषणाएं नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक उद्देश्य समाज में व्यवहारिक बदलाव लाना है। यदि बेटियों को शिक्षा से वंचित किया जाता है, तो यह समानता और अधिकारों की भावना के खिलाफ है।
अदालत की इस टिप्पणी को सामाजिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह संदेश देता है कि बदलते समय में परिवारों को अपनी सोच और व्यवहार में भी सुधार लाना होगा।
फिलहाल इस फैसले को महिला शिक्षा और सामाजिक समानता की दिशा में एक मजबूत संदेश के रूप में देखा जा रहा है।