वाहनों की जब्ती की कार्रवाई पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कलेक्टर से छिना अधिकार
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अवैध गतिविधियों या अपराधों में लिप्त वाहनों की जब्ती के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश दिया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अवैध शराब के परिवहन के लिए जब्त वाहनों को जब्त करने की कलेक्टर की शक्ति को रद्द कर दिया है। अब केवल संबंधित ट्रायल कोर्ट ही ऐसे वाहनों को जब्त करने का आदेश दे सकेगा।
1915 के आबकारी अधिनियम की धारा 47 असंवैधानिक है।
मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत, न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति विवेक जैन की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 47-ए को असंवैधानिक घोषित किया है। इस धारा के तहत कलेक्टर को आबकारी मामलों में जब्त वाहनों को जब्त करने का अधिकार था।
यह आदेश गौ-प्रतिबंध कानून के संबंध में दिया गया था।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि गोहत्या प्रतिषेध अधिनियम के तहत भी कलेक्टर जब्त वाहन को तभी जब्त कर सकता है, जब ट्रायल कोर्ट दोषी साबित कर दे। यह फैसला सागर निवासी राजेश विश्वकर्मा और नरसिंहपुर निवासी रामलाल झारिया द्वारा दायर याचिकाओं पर आया। दोनों याचिकाओं में दलील दी गई कि कई बार वाहन का मालिक की जानकारी के बिना ही दुरुपयोग कर लिया जाता है और लंबी सुनवाई प्रक्रिया के कारण वाहन थाने में खड़े-खड़े क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे निर्दोष मालिक को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। न्यायालय ने यह आदेश उन सभी मामलों पर भी लागू किया है जिनमें जब्ती की कार्यवाही अभी तक शुरू नहीं हुई है या जिनमें अपील या समीक्षा याचिकाएं उच्च न्यायालय में लंबित हैं।
जब्ती प्रक्रिया क्या है?
जब्ती का अर्थ है किसी अपराध में प्रयुक्त या सरकार द्वारा जब्त की गई संपत्ति (जैसे वाहन या उपकरण) को सरकारी संपत्ति घोषित करना। जब कोई व्यक्ति या संगठन किसी अपराध का दोषी पाया जाता है, तो सरकार उस संपत्ति को जब्त कर सकती है और उसे सरकारी संपत्ति घोषित कर सकती है। इसे राजसत कहा जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार, यदि किसी वाहन का उपयोग अवैध खनिज खनन या अवैध शराब परिवहन आदि के मामलों में किया जाता है, तो सरकार उस वाहन को जब्त कर सकती है।