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भोपाल मास्टर प्लान-2047 पर आज से सुनवाई, पहले दिन अरेरा कॉलोनी के 1,637 लोगों को बुलाया; 40 हजार व्यापारियों के कारोबार पर संकट

भोपाल मास्टर प्लान-2047 पर आज से सुनवाई, पहले दिन अरेरा कॉलोनी के 1,637 लोगों को बुलाया; 40 हजार व्यापारियों के कारोबार पर संकट

भोपाल में मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट को लेकर सोमवार से दावे और आपत्तियों की सुनवाई शुरू होने जा रही है। इसके लिए लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में व्यवस्था की गई है। पहले दिन अरेरा कॉलोनी के 1,637 लोगों को सुनवाई के लिए बुलाया गया है। इनकी आपत्तियों और सुझावों पर सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक सुनवाई होगी। मास्टर प्लान के प्रावधानों को लेकर शहर के नागरिकों के साथ व्यापारियों में भी चिंता देखी जा रही है।

मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट में शहर के विकास, सड़क व्यवस्था, आवासीय क्षेत्रों और व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर कई प्रस्ताव शामिल हैं। हालांकि, कुछ प्रावधानों को लेकर लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं। अब प्रशासन की ओर से इन दावे-आपत्तियों की सुनवाई की जाएगी। पहले चरण में अरेरा कॉलोनी के लोगों को बुलाया गया है। इसके बाद अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोगों की आपत्तियों पर भी सुनवाई होगी।

दूसरी ओर, मास्टर प्लान के ड्राफ्ट से भोपाल के करीब 40 हजार व्यापारियों के कारोबार पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। ये व्यापारी शहर के पुराने बाजारों, 12 मीटर से कम चौड़ी सड़कों और संकरी गलियों में वर्षों से दुकानें संचालित कर रहे हैं। इनमें कई ऐसे बाजार हैं, जहां पीढ़ियों से कारोबार होता आ रहा है और हजारों परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है।

व्यापारियों की मुख्य परेशानी यह है कि मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में 12 मीटर से कम चौड़ी सड़कों पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने को लेकर स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। ऐसे में व्यापारियों को आशंका है कि भविष्य में उनकी दुकानों और कारोबार पर इसका असर पड़ सकता है। यदि इन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर सख्त नियम लागू होते हैं तो छोटे और मध्यम कारोबारियों के सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।

इसी समस्या को लेकर व्यापारी पुराने बाजारों को मार्केट स्ट्रीट का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि शहर के कई पुराने बाजार लंबे समय से व्यावसायिक गतिविधियों के केंद्र रहे हैं। यहां सड़कें भले ही संकरी हों, लेकिन इनका अपना व्यावसायिक महत्व है। इसलिए मास्टर प्लान बनाते समय इन बाजारों की ऐतिहासिक और व्यावसायिक स्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

व्यापारियों की मांग है कि पुराने बाजारों को अलग श्रेणी में रखते हुए उनके लिए विशेष प्रावधान किए जाएं, ताकि सड़क की चौड़ाई के आधार पर वर्षों से चल रहे कारोबार पर संकट न आए।

अब मास्टर प्लान-2047 पर शुरू होने वाली सुनवाई में व्यापारियों की यह मांग भी अहम मुद्दा बन सकती है। प्रशासन के सामने चुनौती शहर के भविष्य के विकास की योजना बनाने के साथ पुराने बाजारों और व्यापारियों के हितों की रक्षा करने की भी होगी। आने वाले दिनों में दावे-आपत्तियों पर होने वाली सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगा कि ड्राफ्ट में किन सुझावों और आपत्तियों को शामिल किया जाता है।

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