सरकारी स्कूल बना अवैध रेत का गोदाम! भिंड में 400 ट्रॉली रेत जब्त, माइनिंग विभाग की बड़ी कार्रवाई
मध्य प्रदेश के भिंड जिले में सरकारी स्कूल परिसर में अवैध रेत भंडारण का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। लहार थाना क्षेत्र के ग्राम बड़ी मटियावली स्थित सरकारी हाई स्कूल का मैदान अवैध रेत का गोदाम बना मिला। सूचना मिलने पर खनिज विभाग (माइनिंग) और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए मौके से करीब 400 ट्रॉली अवैध रेत जब्त की। इस कार्रवाई के बाद अवैध खनन और रेत माफिया की गतिविधियों पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं।
स्कूल परिसर में मिला रेत का बड़ा भंडार
अधिकारियों को सूचना मिली थी कि सरकारी हाई स्कूल के मैदान में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से रेत जमा की गई है। सूचना के आधार पर माइनिंग विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान स्कूल परिसर में भारी मात्रा में रेत का भंडार मिला, जिसे देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए।
400 ट्रॉली अवैध रेत जब्त
मौके पर जांच के दौरान रेत से जुड़े वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इसके बाद टीम ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए करीब 400 ट्रॉली रेत जब्त कर ली। अधिकारियों के अनुसार, इतनी बड़ी मात्रा में रेत का अवैध भंडारण गंभीर मामला है और इसकी विस्तृत जांच की जा रही है।
जब्त रेत को सुरक्षित रखना बना चुनौती
रेत की भारी मात्रा होने के कारण प्रशासन के सामने उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। फिलहाल जब्त रेत को सुरक्षित रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, ताकि उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ न हो और जांच प्रक्रिया प्रभावित न हो।
अवैध खनन नेटवर्क की होगी जांच
प्रशासन अब यह पता लगाने में जुटा है कि सरकारी स्कूल परिसर का इस्तेमाल अवैध रेत भंडारण के लिए किसकी मिलीभगत से किया गया। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस अवैध कारोबार के पीछे कौन लोग शामिल हैं और रेत कहां से लाई गई थी। मामले में दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
माइनिंग विभाग ने सख्ती के दिए संकेत
खनिज विभाग का कहना है कि जिले में अवैध खनन और रेत के अवैध भंडारण के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। यदि जांच में किसी व्यक्ति, ठेकेदार या गिरोह की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ खनिज अधिनियम सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन का कहना है कि सरकारी परिसरों का अवैध गतिविधियों के लिए उपयोग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।