मध्य प्रदेश में बिजली चोरी पर एफआईआर और कानूनी कार्रवाई होगी, 'बिजली पुलिस थाने' कार्रवाई करेंगे
मध्य प्रदेश में बिजली चोरी से निपटने के लिए जल्द ही समर्पित पुलिस थाने स्थापित किए जाएँगे। इसकी शुरुआत छह प्रमुख शहरों - भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और रीवा से होगी। इसके बाद, ये थाने अन्य शहरों में भी स्थापित किए जाएँगे।
ये थाने चेकिंग अभियानों के दौरान कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करेंगे, औचक निरीक्षण करेंगे, केस डायरी रखेंगे और विद्युत अधिनियम के तहत उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। ये थाने डिस्कॉम की संपत्तियों की सुरक्षा और बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए अदालती कार्यवाही की निगरानी भी करेंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान इन थानों को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। बैठक में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौजूद थे। बैठक में यह भी बताया गया कि सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड मीटर लगाने का काम 15 अगस्त से शुरू होगा। इस पहल का उद्देश्य इन कार्यालयों में लंबित बिजली बिलों की समस्या का समाधान करना है।
स्मार्ट मीटर से बिजली की लागत में 20% की कमी आएगी
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बिजली सस्ती दरों पर उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने स्मार्ट मीटर मॉडल के लाभों पर प्रकाश डाला और उपभोक्ताओं के लाभ के लिए इसे सभी घरों में लगाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि इससे बिजली की लागत में 20% की कमी आएगी। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को अपनी खपत का अनुमान लगाने, ऊर्जा उपयोग का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने और अपने बिजली बिलों को कम करने में मदद करते हैं।