भोपाल मास्टर प्लान के ड्राफ्ट पर 78 गांवों के किसानों में नाराजगी, भोजताल संरक्षण क्षेत्र को लेकर उठे सवाल
भोपाल मास्टर प्लान के प्रस्तावित प्रारूप को लेकर करीब 78 गांवों के किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। ये गांव भोपाल और सीहोर जिले में आते हैं और बड़े तालाब के आसपास स्थित हैं। बड़े तालाब को संरक्षित रखने के उद्देश्य से इसके आसपास भोजताल संरक्षण जोन-1 (बीआईजेड-1) और जोन-2 (बीआईजेड-2) बनाए गए हैं। हालांकि, इन संरक्षण क्षेत्रों के प्रावधानों को लेकर किसानों के बीच असंतोष सामने आया है।
किसानों का कहना है कि मास्टर प्लान में संरक्षण के नाम पर ऐसे प्रावधान किए जा रहे हैं, जिनका असर उनकी जमीन और खेती पर पड़ सकता है। बड़े तालाब के आसपास स्थित गांवों के किसानों को आशंका है कि नए नियम लागू होने के बाद जमीन के इस्तेमाल और भविष्य में निर्माण संबंधी गतिविधियों पर पाबंदियां बढ़ सकती हैं।
भोजताल को संरक्षित करने के लिए बनाए गए दो जोन
बड़े तालाब को भोपाल की महत्वपूर्ण जल संपदा माना जाता है। इसके संरक्षण के लिए मास्टर प्लान के प्रारूप में भोजताल संरक्षण जोन-1 और जोन-2 का प्रावधान किया गया है। इन क्षेत्रों का उद्देश्य तालाब और उसके आसपास के पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखना है।
हालांकि, इन जोन में शामिल गांवों के किसानों की चिंता है कि संरक्षण संबंधी नियमों का सीधा असर उनकी निजी जमीन पर पड़ सकता है। किसानों के लिए जमीन आजीविका का प्रमुख साधन है। ऐसे में वे चाहते हैं कि तालाब संरक्षण के साथ उनके अधिकारों और खेती से जुड़े हितों का भी ध्यान रखा जाए।
भोपाल और सीहोर जिले के गांवों पर असर की आशंका
मास्टर प्लान के प्रारूप में शामिल संरक्षण क्षेत्रों के कारण भोपाल और सीहोर जिले के करीब 78 गांवों के किसान प्रभावित होने की आशंका जता रहे हैं। किसानों की नाराजगी का मुख्य कारण यही है कि उनके अनुसार, प्रस्तावित व्यवस्था से जमीन के उपयोग पर सीमाएं लग सकती हैं।
मास्टर प्लान का उद्देश्य शहर के सुनियोजित विकास के साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है। वहीं, किसानों का मानना है कि किसी भी योजना को लागू करने से पहले स्थानीय लोगों की समस्याओं और जमीन से जुड़े अधिकारों पर स्पष्टता होनी चाहिए।
किसानों की आपत्तियों पर टिकी नजर
भोजताल संरक्षण जोन-1 और जोन-2 को लेकर किसानों की नाराजगी के बीच अब मास्टर प्लान के प्रारूप पर उठ रही आपत्तियां महत्वपूर्ण हो गई हैं। हालांकि, किसानों की ओर से रखी गई मांगों, प्रस्तावित प्रतिबंधों और प्रशासन के जवाब का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है।
फिलहाल करीब 78 गांवों के किसानों की नाराजगी ने भोपाल मास्टर प्लान के ड्राफ्ट को लेकर बहस तेज कर दी है। किसानों की मांग है कि बड़े तालाब का संरक्षण करते समय उनकी जमीन और खेती से जुड़े हितों को भी उचित महत्व दिया जाए।

