पीड़ितों के परिवारों के लिए 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा, पुराने पुलों के लिए संरचनात्मक ऑडिट का आदेश
महाराष्ट्र के पुणे जिले में रविवार दोपहर इंद्रायणी नदी पर बने पुल के ढहने के बाद, जिला प्रशासन ने सोमवार को इस त्रासदी में जान गंवाने वाले चार लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की।
पुणे के जिला कलेक्टर जितेंद्र डूडी के अनुसार, यह घोषणा इस घटना के प्रति व्यापक प्रतिक्रिया का हिस्सा है, जिसमें 55 लोग नदी में गिर गए थे। इनमें से 51 को सफलतापूर्वक बचा लिया गया और 38 का अभी इलाज चल रहा है।
एएनआई से बात करते हुए, डूडी ने स्थिति पर अपडेट देते हुए कहा कि तलाशी अभियान को अंतिम रूप देने के लिए आज हवाई सर्वेक्षण किया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी लापता न रहे।
"पुल ढहने से कुल 55 लोग गिर गए। 55 में से 51 लोगों को सफलतापूर्वक बचा लिया गया। 38 लोगों का इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। सभी लोगों की हालत स्थिर है। दुर्भाग्य से, चार लोगों की मौत हो गई, और उनके शवों की पहचान कर ली गई है। अब किसी के लापता होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। आज दोपहर, हमने तलाशी अभियान को अंतिम रूप देने के लिए घटनास्थल पर हवाई सर्वेक्षण किया," डूडी ने कहा।
डूडी ने ढहने की घटना की जांच के लिए एक जांच दल के गठन की भी रूपरेखा तैयार की, जिसमें सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), वन विभाग और पुलिस के अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने खामियों की पहचान करने और सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, "हमने सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी, वन विभाग और पुलिस के अधिकारियों के साथ जिला कलेक्टर के अधीन एक टीम बनाई है - जो घटना की जांच करेगी, कमियों को सामने लाएगी और मौजूदा एसओपी की समीक्षा करेगी।"
इसके अतिरिक्त, उन्होंने क्षेत्र के सभी पुराने पुलों की संरचनात्मक रिपोर्ट मांगी है ताकि उनकी स्थिति का आकलन किया जा सके और भविष्य में होने वाली त्रासदियों को रोका जा सके।
जिला कलेक्टर ने बढ़ते जोखिम को देखते हुए मानसून के मौसम में ऐसे स्थानों पर जाने से बचने की सार्वजनिक अपील दोहराई।
उन्होंने कहा, "मैं फिर से जनता से मानसून के मौसम में ऐसे स्थानों पर जाने से बचने की अपील करता हूं। मैंने सभी पुराने पुलों की संरचनात्मक रिपोर्ट मांगी है... प्रत्येक मृतक के परिवार को 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।"
इससे पहले आज राज्य के शीर्ष प्रशासकों की एक उच्च स्तरीय बैठक राज्य की मुख्य सचिव सुजाता सौनिक की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में बुलाई गई थी, जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास विभाग सचिव (सड़क), पुणे के संभागीय आयुक्त, पुणे के जिला कलेक्टर, पुणे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी और पुणे के पुलिस अधीक्षक वर्चुअल रूप से शामिल हुए।