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देवास-बदनावर हाईवे की जमीन अधिग्रहण से मुक्त, 15 करोड़ की जमीन लौटाने के आदेश से बढ़ा विवाद; दूसरे किसान भी करेंगे दावा

देवास-बदनावर हाईवे की जमीन अधिग्रहण से मुक्त, 15 करोड़ की जमीन लौटाने के आदेश से बढ़ा विवाद; दूसरे किसान भी करेंगे दावा

देवास-बदनावर हाईवे के लिए तपोभूमि चौराहे के पास करीब पांच साल पहले अधिग्रहित की गई जमीन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। उपखंड अधिकारी (एसडीएम) के एक आदेश के बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया और उसके तहत प्रभावित हुए अन्य किसानों के दावों को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

जानकारी के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के प्रस्ताव पर एसडीएम ने माइलस्टोन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की करीब 15 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन को अधिग्रहण से मुक्त करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश जून 2025 में जारी किया गया था। करीब पांच साल पहले हाईवे निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई जमीन को मुक्त करने के इस फैसले के सामने आने के बाद मामला चर्चा में आ गया है।

अन्य किसान और ट्रस्टी भी जमीन वापसी की तैयारी में

इस आदेश के बाद अधिग्रहण के दायरे में आई आसपास की जमीन के दूसरे मालिकों में भी हलचल बढ़ गई है। यहां के अन्य किसान और ट्रस्टी भी अपनी जमीन को अधिग्रहण से मुक्त कराने के लिए आगे आने की तैयारी कर रहे हैं। उनका मानना है कि जब एक जमीन को अधिग्रहण से मुक्त किया जा सकता है, तो दूसरे प्रभावित जमीन मालिकों को भी इसी आधार पर अपना दावा पेश करने का अवसर मिलना चाहिए।

इस घटनाक्रम से देवास-बदनावर हाईवे के लिए की गई भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि, एसडीएम के आदेश में जमीन को अधिग्रहण से मुक्त करने के क्या आधार बताए गए हैं और दूसरे जमीन मालिकों के दावों पर प्रशासन का क्या रुख रहेगा, इसकी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

फिलहाल, करीब 15 करोड़ रुपये की जमीन को अधिग्रहण से मुक्त करने के आदेश के बाद अन्य किसान और ट्रस्टी भी अपनी जमीन वापस लेने की तैयारी में जुटे हैं। आने वाले दिनों में यह मामला और आगे बढ़ सकता है।

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