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दतिया कलेक्टर ने तहसीलदार से कहा- ‘आप बाहर जाइए’, फार्मर ID पेंडेंसी पर बैठक में बहस; बोले- नियम से करेंगे काम

दतिया कलेक्टर ने तहसीलदार से कहा- ‘आप बाहर जाइए’, फार्मर ID पेंडेंसी पर बैठक में बहस; बोले- नियम से करेंगे काम

मध्य प्रदेश के दतिया में फार्मर आईडी की पेंडेंसी को लेकर अधिकारियों के बीच बैठक के दौरान विवाद की स्थिति बन गई। समीक्षा बैठक में कलेक्टर और तहसीलदार के बीच तीखी बहस हुई। मामला इतना बढ़ गया कि कलेक्टर ने तहसीलदार से बैठक से बाहर जाने के लिए कह दिया। वहीं तहसीलदार ने भी स्पष्ट कहा कि वे नियम के अनुसार ही काम करेंगे।

घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के बीच हुई बहस चर्चा का विषय बनी हुई है। बताया जा रहा है कि बैठक में किसानों की फार्मर आईडी से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा की जा रही थी।

पेंडेंसी को लेकर हुई बहस

बैठक में फार्मर आईडी बनाने और उससे जुड़े लंबित मामलों की जानकारी अधिकारियों के सामने रखी गई। पेंडेंसी को लेकर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा और काम में तेजी लाने के निर्देश दिए।

इसी दौरान तहसीलदार और कलेक्टर के बीच किसी मुद्दे को लेकर मतभेद हो गया। बातचीत के दौरान दोनों अधिकारियों के बीच बहस बढ़ गई। स्थिति बिगड़ने पर कलेक्टर ने तहसीलदार से कहा कि वे बाहर चले जाएं।

तहसीलदार बोले- नियम से करेंगे काम

मामले में तहसीलदार ने कहा कि वह नियमानुसार ही काम करेंगे। उन्होंने प्रक्रिया और नियमों के अनुरूप कार्रवाई करने की बात कही। बैठक में मौजूद अन्य अधिकारियों के सामने हुई इस बहस के बाद प्रशासनिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई।

फार्मर आईडी किसानों से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके माध्यम से किसानों की पहचान और कृषि संबंधी सरकारी योजनाओं का डेटा डिजिटल रूप से दर्ज किया जाता है। ऐसे में बड़ी संख्या में आवेदन लंबित होने पर अधिकारियों पर इन्हें जल्द पूरा करने का दबाव रहता है।

पेंडेंसी खत्म करने के निर्देश

समीक्षा के दौरान अधिकारियों को लंबित फार्मर आईडी के मामलों का तेजी से निराकरण करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन का उद्देश्य किसानों से जुड़े मामलों को समय पर पूरा करना है, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी न हो।

हालांकि, बैठक के दौरान हुई बहस ने प्रशासनिक कामकाज को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि मामले में वरिष्ठ स्तर पर कोई कार्रवाई या स्पष्टीकरण लिया जाता है या नहीं।

फिलहाल फार्मर आईडी की पेंडेंसी को कम करने के लिए संबंधित विभागों को काम तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, कलेक्टर और तहसीलदार के बीच हुई बहस का मामला अधिकारियों के बीच चर्चा में बना हुआ है।

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