कर्नल सोफिया पर विवादित बयान मामले में विजय शाह के पक्ष में पूरी कैबिनेट: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद केस की मंजूरी नहीं देने का फैसला
मध्यप्रदेश में मंत्री विजय शाह के विवादित बयान से जुड़ा मामला एक बार फिर चर्चा में है। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में प्रदेश की पूरी कैबिनेट विजय शाह के समर्थन में खड़ी नजर आ रही है। कैबिनेट की ओर से संकेत दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी जाएगी।मामला सामने आने के बाद विजय शाह के बयान को लेकर राजनीतिक और कानूनी विवाद शुरू हुआ था। बयान को लेकर विपक्ष ने भी सरकार और मंत्री पर निशाना साधा था। मामला आगे बढ़ते हुए अदालत तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकरण में कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
कैबिनेट में विजय शाह के समर्थन की चर्चा
विजय शाह के पक्ष में सरकार के मंत्रियों के एकजुट होने की बात सामने आई है। कैबिनेट का रुख यह है कि मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार के इस रुख के बाद मामला फिर राजनीतिक बहस का विषय बन गया है।मंत्री विजय शाह पर आरोप है कि उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर ऐसा बयान दिया था, जिस पर व्यापक विवाद हुआ। बयान के बाद विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों ने कार्रवाई की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी पेच
मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सरकार के सामने कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया से जुड़ा सवाल खड़ा हो गया है। यदि अभियोजन की मंजूरी जरूरी है और सरकार उसे देने से इनकार करती है, तो आगे की कानूनी स्थिति अदालत में तय हो सकती है।इस मामले में सरकार का पक्ष और अदालत के निर्देशों के बीच संभावित टकराव पर भी नजर बनी हुई है। हालांकि, अंतिम स्थिति संबंधित कानूनी प्रक्रिया और अदालत के अगले आदेशों से स्पष्ट होगी।
विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना
विपक्षी दलों ने सरकार के इस रुख पर सवाल उठाते हुए कहा है कि संवैधानिक संस्थाओं और न्यायपालिका के निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार अपने मंत्री को बचाने की कोशिश कर रही है।वहीं, सरकार की ओर से विजय शाह के पक्ष में रुख अपनाए जाने से यह मामला मध्यप्रदेश की राजनीति में एक बार फिर गर्म हो गया है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और राज्य सरकार के फैसले के बीच कानूनी स्थिति किस तरह आगे बढ़ती है।