मंदसौर में अफीम नीति जल्द घोषित करने की मांग: अफीम अधिकारी से मिला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल, कहा- भाव 50 हजार रुपए किलो होना चाहिए
मंदसौर में अफीम नीति को लेकर किसानों की मांग तेज होती जा रही है। अफीम की नई नीति जल्द घोषित करने की मांग को लेकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल अफीम अधिकारी से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने किसानों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और अफीम के भाव को लेकर अपनी मांगें अधिकारियों के सामने रखीं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अफीम उत्पादक किसानों को उनकी मेहनत और लागत के अनुरूप उचित कीमत मिलनी चाहिए।
प्रतिनिधिमंडल ने मांग रखी कि आगामी अफीम नीति जल्द से जल्द घोषित की जाए, ताकि किसानों को समय रहते फसल की तैयारी और खेती से जुड़े जरूरी फैसले लेने में आसानी हो। नेताओं का कहना था कि नीति जारी होने में देरी होने से अफीम उत्पादक किसानों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
50 हजार रुपए किलो भाव की मांग
कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने अफीम की कीमत को लेकर भी अपनी मांग रखी। नेताओं ने कहा कि किसानों को अफीम का भाव 50 हजार रुपए प्रति किलो मिलना चाहिए। उनका तर्क है कि खेती में बढ़ती लागत, मजदूरी, खाद-बीज और अन्य खर्चों को देखते हुए किसानों को बेहतर कीमत मिलना जरूरी है।
प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कहा कि अफीम की खेती करने वाले किसानों को कई तरह की प्रक्रियाओं और नियमों का पालन करना पड़ता है। ऐसे में सरकार को उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी नीति बनानी चाहिए, जिससे किसानों को आर्थिक राहत मिल सके।
किसानों की समस्याओं पर चर्चा
अफीम अधिकारी के साथ हुई मुलाकात के दौरान कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने किसानों से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। नेताओं ने कहा कि अफीम उत्पादन से जुड़े किसानों को समय पर जानकारी उपलब्ध कराना जरूरी है, ताकि वे सरकारी नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार खेती कर सकें।
प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों से किसानों की समस्याओं को उच्च स्तर तक पहुंचाने और अफीम नीति में उनकी मांगों को शामिल करने की अपील की। नेताओं का कहना था कि मंदसौर और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में किसान अफीम की खेती से जुड़े हुए हैं, इसलिए नई नीति का सीधा असर उनकी आय और खेती की योजना पर पड़ता है।
जल्द नीति जारी करने की मांग
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार को अफीम नीति को लेकर स्थिति जल्द स्पष्ट करनी चाहिए। इससे किसानों को आगामी फसल के लिए जरूरी तैयारी करने में सुविधा होगी। प्रतिनिधिमंडल ने अफीम अधिकारी से किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने और संबंधित विभाग तक उनकी बात पहुंचाने का आग्रह किया।
अब किसानों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की नजर नई अफीम नीति की घोषणा पर है। नीति में कीमत और खेती से जुड़े नियमों को लेकर सरकार क्या फैसला लेती है, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा।