छतरपुर: PM आवास योजना के पैसे जारी करने के लिए 5000 मांगे, अब घूसखोर सचिव को 3 साल की सजा
मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक स्पेशल जज (लोकायुक्त) कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक पुराने मामले में कड़ा फैसला सुनाया है। ग्राम पंचायत सेक्रेटरी भरत वर्मा को प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत किश्तें देने के बदले रिश्वत लेने का दोषी पाया गया। स्पेशल जज लोकायुक्त आशीष श्रीवास्तव की अगुवाई वाली कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया।
मामला 18 मार्च, 2019 का है। शिकायत करने वाले जगत यादव ने सागर के लोकायुक्त पुलिस सुपरिटेंडेंट के सामने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि ग्राम पंचायत सेक्रेटरी भरत वर्मा प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत मंजूर हुए उनके घर के बाकी पैसे देने के लिए रिश्वत मांग रहे थे। शिकायत करने वाले को इस योजना के तहत कुल ₹150,000 मंजूर हुए थे, जिसमें से ₹120,000 उनके अकाउंट में पहले ही जमा हो चुके थे। सेक्रेटरी बाकी ₹30,000 की किश्त देने के लिए ₹5,000 का गैर-कानूनी पेमेंट मांग रहे थे।
₹5,000 की रिश्वत की मांग
शिकायत की गंभीरता को समझते हुए, लोकायुक्त पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और 18 मार्च, 2019 को आरोपी की रिश्वत की बातचीत को वॉयस रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्डिंग से साफ पता चला कि सेक्रेटरी भरत वर्मा ने ₹5,000 मांगे थे और ₹1,000 लिए थे। आरोपी ने शिकायत करने वाले से अगले दिन बाकी ₹4,000 लाने को कहा।
इसके बाद, 19 मार्च, 2019 को लोकायुक्त टीम ने जाल बिछाया। प्लान के मुताबिक, शिकायत करने वाले को तय जगह, छतरपुर में चौबे नर्सिंग होम भेजा गया, जहाँ आरोपी सेक्रेटरी ने बाकी ₹4,000 रिश्वत के तौर पर ले लिए। जैसे ही आरोपी ने रिश्वत ली, मौके पर मौजूद लोकायुक्त टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। तलाशी के दौरान, रिश्वत के पैसे आरोपी की दाहिनी पैंट की जेब से मिले।
आरोपी के हाथ सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाए गए, जिससे घोल हल्का गुलाबी हो गया। इस टेस्ट को रिश्वतखोरी की साइंटिफिक पुष्टि माना जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया।
कोर्ट ने 3 साल की सज़ा सुनाई
केस की सुनवाई स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (ADPO) अभिषेक मेहरोत्रा ने की। कोर्ट ने प्रॉसिक्यूशन की तरफ से पेश किए गए सभी सबूतों, डॉक्यूमेंट्स और गवाहों के बयानों पर गौर करते हुए आरोपी को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 1988 की धारा 7 के तहत दोषी ठहराया। कोर्ट ने भरत वर्मा को तीन साल की कड़ी कैद और ₹5,000 के जुर्माने की सज़ा सुनाई। इस फैसले को करप्शन के खिलाफ एक कड़ा मैसेज देने वाला माना जा रहा है।