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डीआरटी में जज नहीं होने पर कर्जदार को नहीं मिल सकती सजा, हाईकोर्ट ने बैंक को मकान का ताला खोलकर कब्जा लौटाने का दिया आदेश

डीआरटी में जज नहीं होने पर कर्जदार को नहीं मिल सकती सजा, हाईकोर्ट ने बैंक को मकान का ताला खोलकर कब्जा लौटाने का दिया आदेश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने कर्ज वसूली से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) में पीठासीन अधिकारी का पद खाली होने के कारण किसी भी व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायाधिकरण के काम नहीं करने की सजा किसी पक्षकार को नहीं मिलनी चाहिए। इसी टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने आईआईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को एक कर्जदार के मकान का ताला तत्काल खोलकर उसका कब्जा वापस सौंपने का आदेश दिया है।

मामला एक कर्जदार के मकान पर बैंक की ओर से की गई कार्रवाई से जुड़ा है। बैंक ने कर्ज की वसूली के लिए मकान पर कब्जा कर ताला लगा दिया था। इसके बाद कर्जदार ने इस कार्रवाई के खिलाफ राहत पाने के लिए कानूनी रास्ता अपनाने की कोशिश की। हालांकि, ऋण वसूली न्यायाधिकरण में पीठासीन अधिकारी यानी जज का पद खाली होने के कारण मामले की सुनवाई और राहत मिलने में परेशानी आ रही थी।

ऐसी स्थिति में कर्जदार के सामने न्याय पाने का रास्ता प्रभावित हो रहा था। इसी मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने हस्तक्षेप किया और स्पष्ट किया कि न्यायाधिकरण में अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने का नुकसान आम नागरिक को नहीं उठाना चाहिए।

न्यायिक व्यवस्था की कमी का खामियाजा पक्षकार क्यों भुगते?

हाईकोर्ट ने अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण में पीठासीन अधिकारी का पद खाली होने के कारण किसी व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायाधिकरण का कामकाज प्रभावित होने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर नहीं डाली जा सकती, जो न्याय पाने के लिए कानूनी प्रक्रिया का सहारा ले रहा है।

अदालत की इस टिप्पणी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रशासनिक या संस्थागत व्यवस्था में कमी के कारण किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार प्रभावित न हों। यदि किसी न्यायाधिकरण में अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि संबंधित व्यक्ति को राहत पाने का अधिकार ही नहीं रहेगा।

बैंक को तत्काल मकान का कब्जा लौटाने का आदेश

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आईआईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को निर्देश दिया कि वह कर्जदार के मकान का ताला तत्काल खोले और उसे संपत्ति का कब्जा वापस सौंपे। इस आदेश से कर्जदार को बड़ी राहत मिली है।

हाईकोर्ट के इस फैसले को ऋण वसूली से जुड़े मामलों में न्यायिक व्यवस्था की उपलब्धता के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासतौर पर उन लोगों के लिए यह टिप्पणी अहम है, जिन्हें न्यायाधिकरण में पीठासीन अधिकारी का पद खाली होने के कारण अपने मामलों में सुनवाई और राहत पाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है।

इस मामले ने एक बार फिर न्यायाधिकरणों में रिक्त पदों को समय पर भरने और न्यायिक प्रक्रिया को सुचारु बनाए रखने की जरूरत को सामने ला दिया है। अदालत का स्पष्ट संदेश है कि संस्थागत कमियों के कारण किसी भी व्यक्ति के न्याय पाने के अधिकार को प्रभावित नहीं किया जा सकता।

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