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एमपी के 4 लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत: केंद्र के महंगाई राहत (DR) बढ़ाते ही मिलेगा फायदा, अब छत्तीसगढ़ की मंजूरी का इंतजार नहीं

एमपी के 4 लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत: केंद्र के महंगाई राहत (DR) बढ़ाते ही मिलेगा फायदा, अब छत्तीसगढ़ की मंजूरी का इंतजार नहीं

मध्य प्रदेश के करीब 4 लाख पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर है। अब केंद्र सरकार द्वारा महंगाई राहत (Dearness Relief-DR) बढ़ाए जाने के तुरंत बाद मध्य प्रदेश सरकार भी इसे लागू कर सकेगी। इसके लिए अब छत्तीसगढ़ सरकार की मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

इस फैसले से वर्षों से चली आ रही प्रशासनिक देरी खत्म होने की उम्मीद है और पेंशनर्स को समय पर बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ मिल सकेगा।

अब नहीं होगी मंजूरी में देरी

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के गठन के बाद कुछ मामलों में दोनों राज्यों के बीच प्रशासनिक समन्वय के कारण पेंशन संबंधी फैसलों में देरी होती रही है। खासकर केंद्र द्वारा DR बढ़ाने के बाद पेंशनर्स को इसका लाभ मिलने में लंबा इंतजार करना पड़ता था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार स्वतंत्र रूप से महंगाई राहत लागू कर सकेगी।

4 लाख पेंशनर्स को होगा सीधा फायदा

इस फैसले का लाभ राज्य के करीब 4 लाख से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को मिलेगा। केंद्र सरकार जैसे ही DR में बढ़ोतरी का ऐलान करेगी, राज्य सरकार भी बिना अतिरिक्त प्रक्रिया के इसे लागू कर सकेगी।

समय पर मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन

महंगाई राहत समय पर लागू होने से पेंशनर्स की मासिक पेंशन में बढ़ोतरी का लाभ बिना देरी के मिलेगा। इससे बढ़ती महंगाई के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

लंबे समय से उठ रही थी मांग

पेंशनर्स संगठन लंबे समय से मांग कर रहे थे कि महंगाई राहत लागू करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, ताकि केंद्र के फैसले का लाभ समय पर मिल सके। सरकार के इस कदम को उनकी इसी मांग की दिशा में बड़ा फैसला माना जा रहा है।

आर्थिक बोझ कम करने में मिलेगी मदद

विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई राहत समय पर मिलने से पेंशनभोगियों की क्रय शक्ति बनी रहेगी और दैनिक खर्चों का बोझ कम करने में मदद मिलेगी। खासकर बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए यह फैसला काफी राहत देने वाला माना जा रहा है।

सरकार के इस निर्णय से अब मध्य प्रदेश के लाखों पेंशनर्स को हर बार महंगाई राहत के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद राज्य स्तर पर प्रक्रिया तेज होगी और बढ़ी हुई DR का लाभ समय पर उनके खातों तक पहुंच सकेगा।

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