किसान कल्याण वर्ष में बड़ा फैसला: 10,500 करोड़ की पांच कृषि योजनाएं 2031 तक जारी
मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने ‘किसान कल्याण वर्ष’ के तहत राज्य के कृषकों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद ने लगभग 10 हजार 500 करोड़ रुपये की लागत से संचालित पांच प्रमुख कृषि योजनाओं को आगामी पांच वर्षों तक निरंतर जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की है।
इन योजनाओं को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक लागू रखा जाएगा, जिससे राज्य के लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
जिन योजनाओं को मिली निरंतरता:
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प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन
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नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग
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राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन
किसानों को क्या होगा लाभ?
सरकार के अनुसार, इन योजनाओं के माध्यम से कृषि उत्पादन बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, तिलहन एवं खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
राज्य सरकार का मानना है कि योजनाओं की निरंतरता से किसानों की आय बढ़ाने, खेती की लागत कम करने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
मंत्रिपरिषद के इस फैसले को कृषि क्षेत्र के लिए अहम माना जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, केंद्र और राज्य की सहभागिता से इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।
सरकार ने कहा है कि किसान कल्याण वर्ष के दौरान कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए और भी कई पहलें की जाएंगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सके।