भोपाल नगर निगम ने साढ़े 4 साल में वसूले शिक्षा उपकर के 183 करोड़, काम सिर्फ 13.25 करोड़ के; कांग्रेस ने मांगा हिसाब
भोपाल नगर निगम में शिक्षा उपकर (एजुकेशन सेस) की राशि के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रॉपर्टी टैक्स के साथ पिछले साढ़े चार साल में शहर के लोगों से 183.04 करोड़ रुपये शिक्षा उपकर के रूप में वसूले गए, लेकिन शिक्षा से जुड़े कामों पर खर्च केवल 13.25 करोड़ रुपये का बताया जा रहा है। इस अंतर को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम से पूरी राशि का हिसाब मांगा है। पार्टी ने सवाल उठाया है कि शिक्षा के नाम पर जनता से वसूली गई बाकी रकम कहां है और उसका उपयोग किस मद में किया गया है।
शिक्षा उपकर की राशि का उद्देश्य नगर निगम क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना है। इसके तहत स्कूल भवनों की मरम्मत, रखरखाव, साफ-सफाई, पेयजल, शौचालय और अन्य जरूरी सुविधाओं से जुड़े काम कराए जाने हैं। यह राशि नागरिकों से प्रॉपर्टी टैक्स के साथ वसूली जाती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब लोग नियमित रूप से शिक्षा उपकर जमा कर रहे हैं तो स्कूलों में सुधार के लिए अपेक्षाकृत कम काम क्यों हुए।
यह मामला नगर निगम परिषद की बैठक में भी उठा था। वार्ड-46 के कांग्रेस पार्षद योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान ने शिक्षा उपकर की राशि के खर्च का ब्योरा मांगा था। उन्होंने पूछा कि किस वार्ड में कितनी राशि खर्च की गई है और शिक्षा से जुड़े प्रस्तावों पर कार्रवाई की स्थिति क्या है। इस दौरान दूसरे पार्षदों ने भी प्रस्तावों को मंजूरी नहीं मिलने का मुद्दा उठाया।
रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक 77 कार्यों के लिए 36.48 करोड़ रुपये के प्रस्ताव मंजूर किए गए थे। इनमें से 23.23 करोड़ रुपये के 20 प्रस्ताव अधूरे रह गए या अलग-अलग कारणों से निरस्त हो गए। इसके बाद पूरे हुए कामों की राशि 13.25 करोड़ रुपये बताई गई है।
मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम परिषद अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार को जांच के निर्देश दिए थे। अब कांग्रेस नगर निगम से शिक्षा उपकर की वर्षवार जानकारी, स्वीकृत और निरस्त कार्यों का विवरण तथा बची हुई राशि की स्थिति सार्वजनिक करने की मांग कर रही है।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि शिक्षा के नाम पर वसूली गई करोड़ों रुपये की राशि का पूरा हिसाब क्या है। निगम की जांच और आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि कितनी रकम खर्च हुई, कितनी शेष है और प्रस्तावित कार्य पूरे क्यों नहीं हो पाए।