भोपाल में ट्रैफिक और अतिक्रमण की समस्या पर सांसद आलोक शर्मा की उच्च स्तरीय बैठक, सुधार के लिए गठित की गई ‘रॉक कमेटी’
भोपाल में बढ़ते ट्रैफिक जाम और अतिक्रमण की समस्याओं को लेकर सोमवार को सांसद आलोक शर्मा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र, एडीएम अंकुर मेश्राम, पीडब्ल्यूडी, राजस्व, नगर निगम, एमपीईबी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में परिवहन व्यवस्था में सुधार को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई और कई प्रमुख निर्णय लिए गए। सांसद आलोक शर्मा ने भोपाल की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए उसकी प्रभावी सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया।
प्रमुख निर्णय:
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ट्रैफिक को बाधित कर रहे बिजली पोल और ट्रांसफार्मर हटाए जाएंगे:
बैठक में यह तय किया गया कि सड़क पर स्थित बिजली पोल और ट्रांसफार्मर, जो ट्रैफिक में रुकावट डाल रहे हैं और दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द हटाया जाएगा। इन निर्णयों का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और दुर्घटनाओं की संख्या को कम करना है। -
गठित की गई "रॉक कमेटी":
सांसद आलोक शर्मा की पहल पर, एक "रॉक कमेटी" (Road Obstacles and Traffic Control Committee) का गठन किया गया। इस कमेटी का प्रमुख उद्देश्य सड़कों पर अतिक्रमण और ट्रैफिक रुकावटों का समाधान करना, और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव देना होगा।
पुलिस और प्रशासन का सहयोग
बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने इस दिशा में अपनी सक्रिय भागीदारी की सहमति दी और पुलिस, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों के साथ मिलकर इस योजना पर अमल करने का वादा किया। पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र ने कहा कि, "हम सभी विभाग मिलकर एक समन्वित प्रयास करेंगे ताकि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त की जा सके और अतिक्रमण को नियंत्रित किया जा सके।"
सांसद का बयान
सांसद आलोक शर्मा ने कहा,
"भोपाल शहर एक तेजी से बढ़ता हुआ महानगर बन चुका है, और इसके लिए आधुनिक परिवहन व्यवस्था की आवश्यकता है। हमें अपने शहर को आधुनिक और सुविधाजनक बनाना है, ताकि नागरिकों को ट्रैफिक और अतिक्रमण की समस्या से निजात मिले।"
अगले कदम
इस निर्णय के बाद अब अतिक्रमण हटाने और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी। रॉक कमेटी द्वारा अगले कुछ दिनों में सड़क सुधार योजनाओं का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जिसे संबंधित विभागों द्वारा लागू किया जाएगा।