भोपाल मास्टर प्लान-2047: 16 नवंबर से दावे-आपत्तियों पर सुनवाई, पहले दिन अरेरा कॉलोनी के 1637 लोगों को बुलाया

भोपाल मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट पर मिले दावे-आपत्तियों और सुझावों की स्क्रूटनी पूरी कर ली गई है। अब इन पर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसके लिए 16 नवंबर से हुजूर तहसील कार्यालय में लोगों को बुलाया जाएगा। पहले दिन केवल अरेरा कॉलोनी के 1637 आवेदकों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा।

प्रशासन की ओर से सुनवाई का कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है। इसके तहत संबंधित लोगों को निर्धारित तारीख पर बुलाकर उनकी आपत्तियों और सुझावों को सुना जाएगा। सुनवाई के दौरान आवेदक मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में प्रस्तावित बदलावों, जमीन के उपयोग और अन्य संबंधित मुद्दों पर अपना पक्ष रख सकेंगे।

सुनवाई सुबह 11 बजे से शुरू होगी। प्रशासन ने बड़ी संख्या में आपत्तियां मिलने के कारण चरणबद्ध तरीके से सुनवाई करने की तैयारी की है। जरूरत पड़ने पर शनिवार और रविवार को भी सुनवाई की जा सकती है। जो लोग व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो पाएंगे, उनके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने की सुविधा भी रखी गई है।

13 हजार से ज्यादा आपत्तियों पर होगा विचार

मास्टर प्लान के ड्राफ्ट पर 25 अक्टूबर तक 16 हजार से अधिक दावे-आपत्तियां और सुझाव प्राप्त हुए थे। जांच के दौरान करीब 3 हजार आवेदन डुप्लीकेट पाए गए, जिन्हें हटा दिया गया। इसके बाद लगभग 13 हजार 400 आपत्तियां सुनवाई के लिए बची हैं।

इनमें सबसे ज्यादा विरोध बड़े तालाब और अन्य जलस्रोतों के कैचमेंट एरिया को लेकर है। इस संबंध में 6 हजार से अधिक आपत्तियां मिली हैं। वहीं, आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति देने के प्रस्ताव के खिलाफ भी करीब 4 हजार लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है।

किसानों और रहवासियों को है चिंता

बड़े तालाब के आसपास के गांवों के किसान कृषि भूमि का लैंडयूज बदलने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि भोजताल संरक्षण जोन BIZ-1 और BIZ-2 से जुड़े प्रतिबंधों पर दोबारा विचार किया जाए और खेती की जमीन का उपयोग कृषि ही रखा जाए।

वहीं, कई कॉलोनियों के रहवासियों ने आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों और निर्माणों को नियमित करने के प्रस्ताव पर सवाल उठाए हैं। अब सुनवाई के दौरान इन सभी मुद्दों पर आवेदकों का पक्ष सुना जाएगा। इसके बाद मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट में जरूरी बदलावों पर निर्णय लिया जा सकेगा।