मध्य प्रदेश में UCC लागू करने का ऐलान, वीडियो में CM मोहन यादव बोले- 'एक ही शादी का होगा नियम, मानसून सत्र में लाएंगे विधेयक'
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) लागू करने का बड़ा ऐलान किया है। शुक्रवार को कटनी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आगामी विधानसभा के मानसून सत्र में UCC विधेयक पेश करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए और विवाह जैसे मामलों में अलग-अलग समुदायों के लिए अलग नियम नहीं होने चाहिए।
'एक ही शादी का होगा नियम'
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में ऐसा कानून लाया जाएगा, जिसमें एक ही विवाह का प्रावधान होगा। उन्होंने कहा, "मध्य प्रदेश में वही रह पाएगा, जो एक ही शादी करेगा।" उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब हिंदुओं के लिए एक विवाह का नियम है, तो अन्य समुदायों के लिए अलग व्यवस्था क्यों होनी चाहिए। उन्होंने कहा, "अगर राम एक शादी करेगा, तो रहीम दो या चार शादियां क्यों करेगा? सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए।"
'मुस्लिम बहनों के अधिकारों की भी रक्षा जरूरी'
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के समान अधिकारों की पक्षधर है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाएं भी हमारी बहनें हैं और उनके अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है।उन्होंने तीन तलाक का जिक्र करते हुए कहा कि अब वह दौर समाप्त हो चुका है और यदि कोई 'तलाक, तलाक, तलाक' कहकर विवाह समाप्त करने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी।
अगली कैबिनेट बैठक में मिलेगी मसौदे को मंजूरी
मुख्यमंत्री ने बताया कि भोपाल के जगदीशपुर में होने वाली अगली राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में UCC विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद इसे विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा।सरकार का कहना है कि विधेयक का उद्देश्य राज्य में सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था लागू करना और व्यक्तिगत कानूनों के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है।
समान कानून लागू करने पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य किसी धर्म विशेष को निशाना बनाना नहीं, बल्कि सभी नागरिकों को समान अधिकार और समान कानूनी संरक्षण देना है। उनका कहना है कि एक समान कानून से सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं के अधिकार भी मजबूत होंगे।
राजनीतिक हलकों में बढ़ी चर्चा
मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में UCC को लेकर बहस तेज होने की संभावना है। सरकार जहां इसे समानता और न्याय की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, वहीं विपक्ष और विभिन्न सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रिया पर भी सभी की नजर रहेगी।यदि कैबिनेट से मंजूरी मिलती है, तो मध्य प्रदेश सरकार आगामी मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करेगी। इसके बाद इस पर विधानसभा में चर्चा होगी और पारित होने की स्थिति में राज्य में UCC लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।