मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंकिता राठौर और हसनैन अंसारी के बहुचर्चित लव जिहाद मामले में बड़ा फैसला आया है। अतिरिक्त कलेक्टर एवं विवाह अधिकारी नाथू राम गौड़ की अदालत ने विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 5 के तहत उनके विवाह आवेदन को खारिज कर दिया है। आवेदन खारिज करने का मुख्य कारण यह था कि हसनैन अंसारी आवेदन में दिए गए पते पर नहीं रहते थे।
जांच में पता चला कि हसनैन पिछले 10 वर्षों से दिए गए पते पर नहीं रह रहा था, जिसके कारण आवेदन खारिज कर दिया गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इस फैसले का स्वागत किया है। संगठनों ने मांग की है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लव जिहाद जैसे मामलों को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करें। इन संगठनों ने यह भी कहा कि ऐसी शादियों के लिए आवेदन करने से पहले प्रमुख समाचार पत्रों में सूचना देना अनिवार्य किया जाना चाहिए, ताकि समय रहते स्थिति स्पष्ट हो सके। पूरे मामले को लेकर हिंदू संगठनों की ओर से भी आपत्ति जताई गई।
आवेदन अक्टूबर 2024 में प्रस्तुत किया गया।
इंदौर की अंकिता राठौड़ और जबलपुर के सिहोरा निवासी हसनैन अंसारी ने 7 अक्टूबर 2024 को विवाह के लिए आवेदन किया था। दिसंबर 2024 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने विशेष हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह को मंजूरी दे दी, लेकिन हिंदू संगठनों और लड़की के माता-पिता ने विवाह का विरोध किया। लड़की के माता-पिता ने भी अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई और प्रशासन से मांग की कि लड़की को उन्हें सौंप दिया जाए। वहीं, हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और दावा किया कि मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की के बीच विवाह मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वैध नहीं है। उन्होंने न्यायमूर्ति अहलूवालिया के मई 2024 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि इस तरह की शादियों से धर्म परिवर्तन की संभावना बढ़ जाती है।
विधायक ने निर्णय बदलने की सलाह दी।
कल हैदराबाद के विधायक टी. राजा सिंह व अन्य संगठनों ने भी इस मामले पर कड़ा विरोध जताया। हैदराबाद के विधायक और हिंदू नेता टी राजा सिंह ने इस मुद्दे पर सरकार और मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो राज्य में लव जिहाद के ऐसे और मामले सामने आएंगे। उन्होंने हिंदू संगठनों से अंकिता के परिवार की यथासंभव मदद करने की अपील की है। टी। राजा सिंह ने अंकिता को अपना फैसला बदलने का सुझाव दिया और कहा कि भविष्य में उन्हें इस फैसले पर पछतावा हो सकता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कही थी, लेकिन विवाह याचिका खारिज होने के बाद विवाद ने नया मोड़ ले लिया।
हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई
पिछले सप्ताह इस याचिका पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक कुमार जैन की युगलपीठ ने सुनवाई की थी। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी जोड़े को विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 4 के तहत विवाह करने का अधिकार है। अदालत ने यह भी कहा कि प्रेमी जोड़े के विवाह में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। सुनवाई के दौरान युवक-युवती ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने पुलिस और प्रशासन को उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि जोड़े को शादी से एक महीने पहले पुलिस सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
पुलिस व प्रशासन को दिए निर्देश
इसके अलावा संबंधित जिले के एसपी को सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार कदम उठाने के निर्देश दिए गए। अदालत ने विवाह न्यायालय को बिना किसी बाधा के अंकिता और हसनैन का विवाह संपन्न कराने का निर्देश दिया। यदि किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है तो पुलिस व प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि यह मामला सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि उनके संवैधानिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा है। लड़की के पिता द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि विशेष विवाह अधिनियम का उद्देश्य धर्म, जाति और समुदाय की सीमाओं से परे विवाह को मान्यता देना है। अदालत ने कहा कि यह अधिकार संविधान ने दिया है और इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
वहीं, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के विभाग संयोजक सुमित सिंह ठाकुर ने इस फैसले को सही ठहराते हुए इसे हिंदू समुदाय की जीत बताया। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक और धार्मिक संगठन लगातार ऐसे मामलों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इस निर्णय ने न केवल प्रशासनिक कार्यशैली को उजागर किया है, बल्कि समाज में व्याप्त सांप्रदायिक तनाव को भी उजागर किया है।