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मध्यप्रदेश के हिस्से का पानी राजस्थान में चोरी होने का आरोप, नहर के 14 में से 12 गेट बंद मिले: 3900 की जगह मिल रहा 1900 क्यूसेक पानी; हर 100-200 मीटर पर लगे मिले अवैध पंप

मध्यप्रदेश के हिस्से का पानी राजस्थान में चोरी होने का आरोप, नहर के 14 में से 12 गेट बंद मिले: 3900 की जगह मिल रहा 1900 क्यूसेक पानी; हर 100-200 मीटर पर लगे मिले अवैध पंप

मध्यप्रदेश और राजस्थान के बीच चंबल नदी के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद गहरा गया है। मध्यप्रदेश के हिस्से का पानी राजस्थान में अवैध तरीके से इस्तेमाल किए जाने का मामला सामने आया है। इसकी जानकारी तब मिली, जब मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने राजस्थान सीमा में बह रही चंबल दाईं मुख्य नहर के करीब 130 किलोमीटर हिस्से का निरीक्षण किया। इस दौरान नहर के 14 में से 12 गेट बंद मिले। इसके अलावा नहर के दोनों किनारों पर हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर पंप लगाकर पानी को अवैध तरीके से खेतों तक पहुंचाया जाता मिला।

अधिकारियों के मुताबिक, अंतरराज्यीय समझौते के तहत मध्यप्रदेश को प्रतिदिन 3900 क्यूसेक पानी मिलना चाहिए, लेकिन फिलहाल केवल 1900 क्यूसेक पानी ही मिल रहा है। यानी निर्धारित मात्रा से करीब 2000 क्यूसेक कम पानी मध्यप्रदेश पहुंच रहा है। लगातार मांग के बावजूद पानी की मात्रा नहीं बढ़ने पर मध्यप्रदेश के अधिकारियों ने खुद मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया।

12 गेट बंद, राजस्थान की शाखाओं में छोड़ा जा रहा ज्यादा पानी

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को कई जगह नहर के गेट बंद मिले। इससे मध्यप्रदेश की ओर जाने वाले पानी का प्रवाह प्रभावित होने की आशंका जताई गई। वहीं, राजस्थान की ओर जाने वाली छोटी नहरों और माइनर शाखाओं में जरूरत से ज्यादा पानी छोड़े जाने की स्थिति भी सामने आई। कुछ स्थानों पर इन शाखाओं में पानी ओवरफ्लो होता मिला।

अधिकारियों का आरोप है कि एक तरफ मध्यप्रदेश के हिस्से का पानी कम किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के खेतों में सिंचाई के लिए अतिरिक्त पानी पहुंचाया जा रहा है।

हर 100 से 200 मीटर पर लगाए गए पंप

निरीक्षण में नहर के दोनों किनारों पर जगह-जगह पंप और पाइप लगाकर पानी उठाने की व्यवस्था मिली। अधिकारियों के अनुसार, हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर पंप लगाए गए थे। इनकी मदद से नहर का पानी खेतों तक पहुंचाया जा रहा था।मध्यप्रदेश के अधिकारियों ने इसे पानी की अवैध लिफ्टिंग बताते हुए राजस्थान के संबंधित विभाग को इसकी जानकारी दी है। निरीक्षण के दौरान बंद गेटों, पंपों और अतिरिक्त जल संरचनाओं के साक्ष्य भी जुटाए गए।

जीपीएस लोकेशन के साथ फोटो-वीडियो सौंपे

मध्यप्रदेश कोटा बैराज के अधीक्षण अभियंता संदीप सोहेल के मुताबिक, पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए लगातार मांग की जा रही थी, लेकिन इसका कोई ठोस समाधान नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ स्वयं नहर का निरीक्षण किया।उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान बंद गेटों, अवैध पंपों और ओवरफ्लो होती शाखाओं के जीपीएस लोकेशन वाले फोटो और वीडियो तैयार किए गए हैं। ये सभी साक्ष्य आधिकारिक पत्र के साथ राजस्थान के अधिकारियों को सौंप दिए गए हैं।

3500 क्यूसेक पानी देने की मांग

मध्यप्रदेश के अधिकारियों ने राजस्थान से मांग की है कि नहर में अवैध तरीके से नी उठाने पर रोक लगाई जाए। साथ ही पार्वती एक्वाडक्ट पर कम से कम 3500 क्यूसेक पानी का प्रवाह सुनिश्चित किया जाए, ताकि मध्यप्रदेश के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सके।

अधिकारियों का कहना है कि मध्यप्रदेश गांधीसागर बांध से राजस्थान को उसके हिस्से का पूरा पानी उपलब्ध करा रहा है। ऐसे में राजस्थान को भी नहर में पानी की चोरी रोकने और निर्धारित मात्रा में पानी उपलब्ध कराने के लिए पेट्रोलिंग करनी चाहिए।

भोपाल स्तर पर उठाया जाएगा मामला

मध्यप्रदेश के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो इस मुद्दे को भोपाल में उच्च स्तर पर उठाया जाएगा। इसके लिए अपर मुख्य सचिव स्तर पर बातचीत की जाएगी।चंबल नहर के पानी पर दोनों राज्यों के बीच यह विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब रबी फसलों की सिंचाई का महत्वपूर्ण समय चल रहा है। पानी की कम आपूर्ति से मध्यप्रदेश के किसानों की सिंचाई व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। अब दोनों राज्यों के जल संसाधन विभागों के बीच इस मामले में आगे होने वाली कार्रवाई पर नजर रहेगी।

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