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सोनभद्र में रबी सीजन के लिए खाद का पर्याप्त भंडार, किल्लत और कालाबाजारी रोकने को शुरू हुआ ‘धरती माता बचाओ अभियान’

सोनभद्र में रबी सीजन के लिए खाद का पर्याप्त भंडार, किल्लत और कालाबाजारी रोकने को शुरू हुआ ‘धरती माता बचाओ अभियान’

सोनभद्र में रबी सीजन के दौरान किसानों को खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने तैयारियां की हैं। जिले के निजी और सहकारी बिक्री केंद्रों पर यूरिया, डीएपी और एनपीके का पर्याप्त भंडार रखा गया है। इसका उद्देश्य किसानों को बुवाई और फसलों की शुरुआती जरूरतों के लिए समय पर खाद उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें खाद की कमी का सामना न करना पड़े।

खाद की किल्लत और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए जिले में ‘धरती माता बचाओ अभियान’ भी शुरू किया गया है। इस अभियान के जरिए खाद की उपलब्धता और उसके उचित वितरण पर ध्यान दिया जाएगा। प्रशासन की कोशिश है कि किसानों को निर्धारित व्यवस्था के अनुसार खाद मिले और किसी भी स्तर पर अनियमितता की स्थिति पैदा न हो।

रबी सीजन में गेहूं, चना, मटर, सरसों और अन्य फसलों की बुवाई के दौरान खाद की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में यूरिया, डीएपी और एनपीके की पर्याप्त उपलब्धता किसानों के लिए महत्वपूर्ण होती है। समय पर खाद नहीं मिलने से खेती का काम प्रभावित हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिले में निजी और सहकारी दोनों तरह के बिक्री केंद्रों पर खाद का भंडार उपलब्ध कराया गया है।

‘धरती माता बचाओ अभियान’ का नाम मिट्टी के संरक्षण और खेती में संतुलित खाद के इस्तेमाल की जरूरत को भी रेखांकित करता है। खेती में जरूरत के मुताबिक उर्वरकों का उपयोग करना मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है। किसानों को भी सलाह दी जाती है कि वे फसल और मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार ही खाद का इस्तेमाल करें।

प्रशासन के सामने इस सीजन में खाद की नियमित आपूर्ति बनाए रखने के साथ-साथ कालाबाजारी रोकना भी अहम चुनौती है। पर्याप्त भंडार होने के बावजूद यदि खाद की बिक्री में अनियमितता होती है तो किसानों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। अभियान के जरिए ऐसी स्थितियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया जा रहा है।

जिले में खाद का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध होने से रबी की बुवाई के दौरान किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, अभियान के तहत निरीक्षण, निगरानी और कार्रवाई से जुड़ी विस्तृत जानकारी उपलब्ध होने पर इसकी प्रभावशीलता और प्रशासन की आगे की रणनीति को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

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