शादीशुदा महिला भी अपने पसंद के शख्स के साथ रह सकती है… MP हाई कोर्ट का अहम फैसला
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने एक ज़रूरी बात कही है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई महिला बालिग है, भले ही वह शादीशुदा हो, वह अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति के साथ रहने के लिए आज़ाद है। कोर्ट ने साफ़ किया कि पर्सनल आज़ादी और अपनी ज़िंदगी चुनने का अधिकार संविधान द्वारा दिए गए फंडामेंटल राइट्स हैं और इसे परिवार के दबाव में नहीं छीना जा सकता।
यह बात मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में एक हेबियस कॉर्पस पिटीशन की सुनवाई के दौरान कही गई। सवाई माधोपुर के रहने वाले पिटीशनर धीरज नायक ने अपने वकील जितेंद्र वर्मा के ज़रिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। पिटीशन में कहा गया कि संध्या नाम की एक महिला उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन उसके माता-पिता उसे ज़बरदस्ती अपने साथ रख रहे थे और उसकी आज़ादी पर रोक लगा रहे थे।
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान महिला को पुलिस प्रोटेक्शन में हाई कोर्ट के सामने पेश किया गया। कोर्ट में दिए अपने बयान में महिला ने साफ़ कहा कि वह बालिग है और अपनी मर्ज़ी से पिटीशनर धीरज नायक के साथ रहना चाहती है। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसके माता-पिता उसे उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अपने घर में रख रहे थे और उस पर दबाव डाल रहे थे।
महिला के माता-पिता की दलील
महिला के माता-पिता ने दलील दी कि वह पहले से शादीशुदा है और उसे अपने पति के साथ रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि परिवार और समाज की इज्ज़त को देखते हुए महिला का फैसला सही नहीं था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि कानून की नज़र में सबसे ज़रूरी बात यह है कि महिला बालिग है और अपने फैसले खुद लेने में सक्षम है।
पर्सनल आज़ादी का ज़िक्र
कोर्ट ने यह भी साफ़ किया कि शादी किसी महिला की पर्सनल आज़ादी को खत्म नहीं करती है। अगर वह अपनी मर्ज़ी से किसी दूसरे आदमी के साथ रहना चाहती है, तो उसे रोका नहीं जा सकता। गौरतलब है कि 2 दिसंबर को पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने महिला का बयान रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया था। इसके मुताबिक, महिला का बयान ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने भी रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने लगातार कहा कि उसके माता-पिता उसे ज़बरदस्ती कंट्रोल कर रहे थे।
हाई कोर्ट ने महिला को इसकी इजाज़त दे दी।
शुक्रवार की सुनवाई के बाद, हाई कोर्ट ने महिला को पिटीशनर धीरज नायक के साथ रहने की इजाज़त दे दी और उसकी कस्टडी उसे सौंप दी। कोर्ट ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया कि किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए दोनों को सुरक्षित रूप से सवाई माधोपुर पहुंचाया जाए। इस फैसले को महिलाओं की आज़ादी और निजी अधिकारों की दिशा में एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे यह संदेश जाता है कि समाज या परिवार का दबाव चाहे जो भी हो, एक बालिग महिला की सहमति सबसे ज़रूरी है।