9110 होमगार्ड जवानों को मिल सकता है 12 महीने का मानदेय, ‘कॉल ऑफ’ नियम खत्म करने की तैयारी
प्रदेश के 9110 होमगार्ड जवानों के लिए राहत की खबर है। हर तीन साल में दो महीने बिना वेतन घर बैठाने की व्यवस्था यानी ‘कॉल ऑफ’ नियम को खत्म करने की तैयारी की जा रही है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो होमगार्ड जवानों को साल के पूरे 12 महीने मानदेय मिल सकेगा। इससे लंबे समय से ड्यूटी और मानदेय को लेकर अनिश्चितता का सामना कर रहे जवानों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
जानकारी के अनुसार, होमगार्ड मुख्यालय ने इस नियम को समाप्त करने का प्रस्ताव तैयार कर गृह विभाग को भेज दिया है। गृह विभाग से मंजूरी मिलने के बाद इसे कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। कैबिनेट की स्वीकृति मिलने पर नियम में बदलाव का रास्ता साफ हो सकता है।
क्या है ‘कॉल ऑफ’ नियम?
मौजूदा व्यवस्था के तहत होमगार्ड जवानों को हर तीन साल में दो महीने के लिए बिना वेतन घर बैठना पड़ता है। इस अवधि को विभागीय भाषा में ‘कॉल ऑफ’ कहा जाता है। यानी जवानों को निर्धारित अवधि तक ड्यूटी से अलग रखा जाता है और इस दौरान उन्हें मानदेय नहीं मिलता।
इस व्यवस्था के कारण जवानों को हर तीन साल में दो महीने तक आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। खासकर उन जवानों के लिए यह अवधि चुनौतीपूर्ण होती है, जिनकी आजीविका का मुख्य आधार होमगार्ड की ड्यूटी से मिलने वाला मानदेय है।
नियम खत्म होने पर पूरे साल मिलेगा मानदेय
होमगार्ड मुख्यालय की ओर से भेजे गए प्रस्ताव का उद्देश्य इस दो महीने की बिना वेतन वाली व्यवस्था को समाप्त करना है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो प्रदेश के 9110 होमगार्ड जवानों को साल के सभी 12 महीने मानदेय मिलने का रास्ता खुल जाएगा।
इस बदलाव से जवानों की आय में नियमितता आ सकती है। अभी हर तीन साल में दो महीने मानदेय नहीं मिलने से उनकी आर्थिक योजना प्रभावित होती है। नियम खत्म होने पर उन्हें पूरे वर्ष भुगतान मिलने की व्यवस्था बन सकेगी।
गृह विभाग और कैबिनेट की मंजूरी जरूरी
फिलहाल यह प्रस्ताव शुरुआती प्रशासनिक प्रक्रिया में है। होमगार्ड मुख्यालय ने इसे गृह विभाग को भेजा है। अब गृह विभाग प्रस्ताव की समीक्षा करेगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
अंतिम फैसला कैबिनेट की स्वीकृति के बाद ही होगा। इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि नियम कब से खत्म होगा और जवानों को 12 महीने का मानदेय मिलना कब शुरू होगा।
9110 जवानों को फैसले का इंतजार
प्रस्ताव लागू होने पर प्रदेश के 9110 होमगार्ड जवानों को इसका लाभ मिल सकता है। जवानों के लिए यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हर तीन साल में दो महीने बिना मानदेय रहने की समस्या समाप्त हो सकती है। अब सभी की नजर गृह विभाग की मंजूरी और कैबिनेट के अंतिम फैसले पर है।