एमपी में 50000 घोस्ट कर्मचारियों का खुलासा, जीतू पटवारी का दावा- '12 हजार करोड़ का घोटाला'
मध्य प्रदेश में सरकारी वेतन प्रणाली को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सरकारी आंकड़ों में 50 हजार से ज्यादा ऐसे कर्मचारियों के नाम सामने आए हैं, जिनके पास एक्टिव कर्मचारी कोड तो हैं, लेकिन उनकी जमीनी मौजूदगी, पहचान या पोस्टिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस संबंध में कांग्रेस ने राज्य की भाजपा सरकार पर 12 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटाले का आरोप लगाया है और इसे राज्य का अब तक का सबसे बड़ा 'घोटाला' बताया है।
क्या है 'वेतन घोटाला'?
सरकार की HRMS प्रणाली में 40 हजार नियमित कर्मचारी हैं। इसके अलावा 10 हजार अस्थायी कर्मचारी हैं। इन 50 हजार कर्मचारियों का वेतन दिसंबर 2024 के बाद घोषित नहीं किया गया है, लेकिन उनके कर्मचारी कोड अभी भी सक्रिय हैं। यानी इन कोड का इस्तेमाल किसी भी दिन वेतन निकालने के लिए किया जा सकता है। 230 करोड़ रुपये का वेतन स्थिर है, लेकिन शक इससे कहीं बड़े नेटवर्क पर है। 6000 से ज्यादा डीडीओ की भूमिका जांच के दायरे में है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या इस व्यवस्था में कोई तकनीकी खामी है या फिर यह किसी सुनियोजित घोटाले का हिस्सा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने घोटालों की फैक्ट्री खोल रखी है। कांग्रेस ने की सीबीआई जांच की मांग
एबीपी न्यूज से बात करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, 'यह 230 करोड़ रुपये का नहीं बल्कि 12,000 करोड़ रुपये का सुनियोजित वेतन घोटाला है। यह सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि खजाने की लूट है। हम इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हैं। हमें सीबीआई पर भी भरोसा नहीं है। नर्सिंग घोटाले में सीबीआई अधिकारी खुद रिश्वत लेते पकड़े गए। अब हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
कांग्रेस के इस हमले पर राज्य सरकार ने सफाई जारी करते हुए कहा कि जब हमने सरकार से इस बारे में पूछा तो मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि यह मामला अब हमारी जानकारी में है। तत्काल जांच के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा।
कर्मचारियों के नाम हैं, लेकिन पहचान नहीं
हैरानी की बात यह है कि कर्मचारियों के वेतन कोड तो एक्टिव हैं, लेकिन कर्मचारी गायब हैं। कई कर्मचारियों के नाम, पदनाम और आईडी नंबर मौजूद हैं। लेकिन जब वे रिपोर्ट करते हैं तो वे किस विभाग में काम कर रहे हैं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। उनका डेटा भी अटका हुआ है पोर्टल पर अधूरी जानकारी है। यह स्पष्ट है कि यदि कोड सक्रिय है, तो कोई भी व्यक्ति कागज पर वेतन निकाल सकता है, चाहे कर्मचारी जीवित हो, सेवानिवृत्त हो या कभी अस्तित्व में ही न रहा हो।
घोटाले के बारे में पाँच महत्वपूर्ण प्रश्न
1. क्या सरकार इतने समय तक इस तकनीकी गड़बड़ी से अनजान थी?
2. यदि यह घोटाला नहीं है, तो 50,000 फर्जी कोड सक्रिय क्यों हैं?
3. क्या कर्मचारियों के नाम पर किसी और को वेतन दिया जा रहा था?
4. क्या यह नेटवर्क विभागीय स्तर तक सीमित है या व्यापक है?
5. क्या सरकार इस जांच को पारदर्शिता के साथ पूरा करेगी या इसे दबा दिया जाएगा?