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मध्य प्रदेश में स्वरोजगार योजनाओं के 3,272 आवेदन महीनों से अटके, बैंकों की सुस्ती से युवाओं को नहीं मिल रहा लोन; 30 दिन में होना चाहिए निराकरण

मध्य प्रदेश में स्वरोजगार योजनाओं के 3,272 आवेदन महीनों से अटके, बैंकों की सुस्ती से युवाओं को नहीं मिल रहा लोन; 30 दिन में होना चाहिए निराकरण

मध्य प्रदेश में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन बैंकों की सुस्ती इन योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा बन रही है। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत प्रदेश में 3,272 आवेदन कई महीनों से लंबित पड़े हैं। जबकि नियमानुसार इन आवेदनों का निराकरण 30 दिन के भीतर किया जाना चाहिए। समय पर आवेदन मंजूर नहीं होने से अपना कारोबार शुरू करने की तैयारी कर रहे युवाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराना है। इस योजना के माध्यम से युवा उद्योग, सेवा और व्यवसाय से जुड़े काम शुरू कर सकते हैं। इसके लिए पात्र आवेदकों को बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। लेकिन बड़ी संख्या में आवेदन लंबित होने से योजना का लाभ लेने वाले युवाओं को इंतजार करना पड़ रहा है।

30 दिन में आवेदन निपटाने का है नियम

योजना के तहत प्राप्त आवेदनों का निराकरण 30 दिन के भीतर किया जाना चाहिए। इसके बावजूद 3,272 आवेदन कई महीनों से लंबित हैं। इससे सवाल उठ रहे हैं कि जब सरकार ने आवेदन प्रक्रिया के लिए समय-सीमा तय कर रखी है तो बैंक उसका पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। आवेदन लंबित रहने से युवाओं की कारोबारी योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। कई युवा ऋण मिलने के इंतजार में अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर पा रहे हैं।

अन्य विभागों की योजनाओं में भी यही स्थिति

बैंकों की उदासीनता केवल मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना तक सीमित नहीं है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से संचालित स्वरोजगार योजनाओं में भी आवेदन अटके हुए हैं।

इन योजनाओं का उद्देश्य अलग-अलग वर्गों के युवाओं और जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत पात्र हितग्राहियों को अपना व्यवसाय या उद्योग स्थापित करने के लिए बैंक ऋण से जोड़ा जाता है। लेकिन बैंकों की ओर से आवेदनों पर समय पर निर्णय नहीं लेने के कारण योजनाओं का लाभ लेने में देरी हो रही है।

युवाओं के सामने कारोबार शुरू करने की चुनौती

स्वरोजगार योजनाओं के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को उम्मीद रहती है कि बैंक से ऋण मिलने के बाद वे अपना कारोबार शुरू कर सकेंगे। इसके लिए कई लोग दुकान, मशीनरी, कच्चे माल और अन्य जरूरी संसाधनों की तैयारी भी करते हैं। लेकिन आवेदन लंबित रहने से उनकी पूरी योजना प्रभावित हो जाती है। कई मामलों में समय पर पूंजी नहीं मिलने से प्रस्तावित कारोबार शुरू करना मुश्किल हो जाता है।

सरकार की इन योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है, जब पात्र आवेदकों को समय पर बैंक ऋण मिले। ऐसे में लंबित आवेदनों का जल्द निराकरण करना जरूरी है। अब देखना होगा कि बैंक और संबंधित विभाग इस समस्या को दूर करने के लिए क्या कदम उठाते हैं और महीनों से इंतजार कर रहे 3,272 आवेदकों को कब तक राहत मिलती है।

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