मध्य प्रदेश के 13 नगर निगमों में 108 एल्डरमैन नियुक्त, भोपाल नगर निगम को भी मिले नामित पार्षद
मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 13 नगर निगमों में कुल 108 एल्डरमैन (नाम निर्दिष्ट पार्षद) की नियुक्ति कर दी है। लंबे समय से चली आ रही प्रक्रिया के बाद सरकार ने इन नामित पार्षदों की सूची जारी की है। इसमें राजधानी भोपाल नगर निगम समेत प्रदेश के अन्य प्रमुख नगर निगम शामिल हैं।एल्डरमैन की नियुक्ति के बाद अब नगर निगमों में परिषद की कार्यप्रणाली और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। नामित पार्षद शहर के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा में भाग ले सकेंगे और जनहित के मामलों को परिषद के सामने रख सकेंगे।
नगर निगमों में बढ़ेगी प्रतिनिधित्व की भागीदारी
सरकार की ओर से की गई इन नियुक्तियों का उद्देश्य नगर निकायों में अलग-अलग क्षेत्रों और वर्गों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना बताया जा रहा है। एल्डरमैन के रूप में नियुक्त किए गए सदस्य नगर निगम की बैठकों में हिस्सा लेकर शहर के विकास से जुड़े विषयों पर अपनी राय रख सकेंगे।भोपाल समेत सभी नगर निगमों में अब नामित पार्षदों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये सदस्य स्थानीय समस्याओं, नागरिक सुविधाओं और विकास योजनाओं को लेकर सुझाव देंगे।
भोपाल नगर निगम में भी नियुक्त हुए एल्डरमैन
राजधानी भोपाल नगर निगम में भी सरकार ने एल्डरमैन नियुक्त किए हैं। इन नियुक्तियों के बाद नगर निगम परिषद में राजनीतिक और सामाजिक प्रतिनिधित्व का विस्तार होगा।भोपाल में बढ़ती आबादी और शहर के तेजी से हो रहे विस्तार को देखते हुए नए नामित पार्षदों से स्थानीय मुद्दों को उठाने और समाधान में सहयोग की उम्मीद की जा रही है।
नगर विकास के मुद्दों पर रहेगा फोकस
नगर निगमों में एल्डरमैन की नियुक्ति के बाद अब उनका फोकस शहरों की मूलभूत सुविधाओं, साफ-सफाई, सड़क, जल व्यवस्था और अन्य नागरिक समस्याओं पर रहेगा।सरकार का मानना है कि नामित पार्षदों के माध्यम से समाज के विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी लोगों को नगर निकायों से जोड़ने में मदद मिलेगी।
राजनीतिक और प्रशासनिक नजरिए से अहम फैसला
नगर निगमों में एल्डरमैन नियुक्ति को राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे नगर परिषदों में नए चेहरों को जिम्मेदारी मिलेगी और स्थानीय स्तर पर संगठनात्मक गतिविधियों को भी मजबूती मिलने की संभावना है।अब नियुक्त किए गए एल्डरमैन जल्द ही अपने-अपने नगर निगमों में जिम्मेदारी संभालेंगे और शहरों के विकास कार्यों में भागीदारी निभाएंगे।