MP PM Awas Yojana 2.0 में मध्य प्रदेश में बनेंगे 10 लाख आवास, 22 हजार 800 करोड़ की राशि हुई जारी

मप्र की मोहन यादव सरकार प्रदेश की जनता के लिए लगातार विकास कार्य करा रही है। जिसमें नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत राज्य के जरूरतमंद लाभार्थियों के लिए 10 मकान बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ उन लाभार्थियों को मिलेगा, जिन्होंने किसी कारणवश अभी तक आवास योजना का लाभ नहीं लिया है।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मैदानी अमले को इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के आवेदन के संबंध में जानकारी निकटतम शहरी संस्थाओं से प्राप्त की जा सकती है। योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए केन्द्र सरकार ने एकीकृत वेब पोर्टल पर भी जानकारी अपलोड कर दी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में 4 प्रकार के घटक शामिल हैं। आवेदन करते समय लाभार्थी अपनी पात्रता और आवश्यकता के अनुसार घटक का चयन कर सकते हैं। योजना से संबंधित निर्देशिका https://pmaymis.gov.in/PMAYMIS2_2023/PmayDefault.aspx पोर्टल से देखी जा सकती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत देश में एक करोड़ तथा मध्य प्रदेश में 10 लाख आवास बनाने का कार्यक्रम तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में विशेष वर्गों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। इनमें पीएम स्वनिधि योजना, भवन निर्माण श्रमिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, सफाई कर्मचारी और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले परिवार शामिल हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1.0
प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 8 लाख 25 हजार जरूरतमंद लाभार्थियों के लिए आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रथम चरण में प्रदेश में 9 लाख 45 हजार आवास स्वीकृत किये गये। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के प्रथम चरण के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी रहा है। योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश और राज्य के कई नगरीय निकायों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी मिले हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के प्रथम चरण में प्रभावी क्रियान्वयन का श्रेय राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम दरों पर आवास उपलब्ध कराने के लिए किए गए अनेक नवाचारों को जाता है। स्वीकृत आवासों के निर्माण के लिए केन्द्रांश एवं राज्यांश की अनुदान राशि 15 लाख रूपये है। 19 हजार 700 करोड़ रुपये और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) घटक के लिए ब्याज सब्सिडी के रूप में 1000 करोड़ रुपये। 3 हजार 900 करोड़, इस प्रकार स्वीकृत कुल राशि रु. यह 23 हजार 600 करोड़ रुपए है। वह चला गया। अब तक लाभार्थियों को 22,800 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।