केरल राजनीति में बड़ा उलटफेर: वक्फ विवाद वाले क्षेत्र में BJP की ऐतिहासिक जीत, विपक्ष को लगा झटका
इस बार केरल में स्थानीय निकाय चुनाव सिर्फ़ सीटों के गणित तक सीमित नहीं थे, बल्कि इन्होंने राज्य की राजनीति में कुछ ऐसे मुद्दे भी सामने लाए जो आने वाले विधानसभा चुनावों की दिशा तय कर सकते हैं। जहाँ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) ने अपना पारंपरिक दबदबा बनाए रखा, और कांग्रेस ने भी कई इलाकों में कड़ी टक्कर दी, वहीं ये चुनाव BJP के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
इसका सबसे बड़ा कारण एर्नाकुलम ज़िले का मुनंबम इलाका है, जहाँ BJP NDA की जीत को "राजनीतिक और सामाजिक मोड़" के तौर पर पेश कर रही है। BJP केरल के महासचिव अनूप एंटनी जोसेफ ने मुनंबम वार्ड में NDA की जीत को "ऐतिहासिक" बताया।
BJP नेता का दावा है कि मुनंबम में करीब 500 ईसाई परिवार वक्फ बोर्ड के कथित अवैध दावों के कारण अपने घरों से बेदखली के खतरे का सामना कर रहे थे। अनूप एंटनी के अनुसार, मोदी सरकार और BJP ने इस मुद्दे पर इन परिवारों का खुलकर समर्थन किया, और इसके परिणामस्वरूप, लोगों ने स्थानीय चुनावों में BJP को अपना समर्थन दिया।
वक्फ विवाद की जड़ें सात दशक पुरानी हैं
मुनंबम वक्फ विवाद की जड़ें करीब सात दशक पुरानी हैं। 1950 में, सिद्दीकी सैत नाम के एक व्यक्ति ने यह ज़मीन फरीद कॉलेज को दान कर दी थी। बाद में, कॉलेज प्रशासन ने इस ज़मीन के कुछ हिस्से स्थानीय निवासियों को बेच दिए, जबकि इन इलाकों में लोग पहले से ही रह रहे थे। 2019 में, केरल वक्फ बोर्ड ने पूरी ज़मीन को वक्फ संपत्ति के तौर पर रजिस्टर कर लिया, जिससे पिछले सभी लेन-देन अमान्य हो गए। इससे सैकड़ों परिवारों के सामने बेदखली का संकट खड़ा हो गया।
410 परिवारों को बेदखली का डर
इस फैसले के खिलाफ मुनंबम और चेराई इलाकों में 410 से ज़्यादा दिनों तक आंदोलन चला। प्रभावित परिवारों ने कोझिकोड वक्फ ट्रिब्यूनल में इस फैसले को चुनौती दी, जबकि राज्य सरकार ने ज़मीन के मालिकाना हक की जांच के लिए सी.एन. रामचंद्रन नायर आयोग का गठन किया। 2025 में, केरल हाई कोर्ट की एक सिंगल-जज बेंच ने आयोग को रद्द कर दिया था, लेकिन बाद में एक डिवीज़न बेंच ने आयोग को बहाल कर दिया, और 2019 के वक्फ रजिस्ट्रेशन को "कानून के अनुसार नहीं" घोषित किया। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई
हालांकि, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के "वक्फ नहीं" वाले फैसले पर रोक लगा दी और आदेश दिया कि जनवरी 2026 तक यथास्थिति बनाए रखी जाए। इससे फिलहाल किसी भी परिवार को बेदखल होने से रोका जा सकेगा। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भी पहले आश्वासन दिया था कि किसी को भी जबरन नहीं हटाया जाएगा।
BJP मुनंबम की जीत को ईसाई समुदाय के समर्थन का संकेत मान रही है
BJP अब इस पूरे विवाद को "न्याय बनाम अन्याय" की लड़ाई के तौर पर पेश कर रही है। पार्टी मुनंबम में जीत को केरल में ईसाई समुदाय के बीच बढ़ते भरोसे का संकेत मान रही है। हालांकि यह जीत प्रतीकात्मक हो सकती है, लेकिन वक्फ जैसे संवेदनशील मुद्दे पर BJP की आक्रामक राजनीति आने वाले दिनों में राज्य में चुनावी बहस को और तेज़ कर सकती है।