Karnataka कर रहा है लंबित बीबीएमपी, स्थानीय निकाय चुनाव कराने पर विचार
साथ ही कानूनी विशेषज्ञों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन करने और राज्य में चुनाव कराने की सिफारिश करने को कहा जा रहा है। राजस्व मंत्री आर. अशोक ने कहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राज्य सरकार को बेंगलुरु में 198 वाडरें के लिए बीबीएमपी चुनाव कराने होंगे। आरक्षण को लेकर भ्रम की स्थिति है।राज्य सरकार ने दावा किया कि बीबीएमपी चुनाव बेंगलुरु में वाडरें के पुनर्गठन के बाद ही कराए जाएंगे।दिसंबर 2020 में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग को बीबीएमपी चुनाव कराने का निर्देश दिया था। लेकिन राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ अपील की और दावा किया कि वाडरें के पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है, और वह 243 वाडरें के लिए चुनाव कराना चाहेगी। वर्तमान में, बीबीएमपी में 198 वार्ड हैं।सत्तारूढ़ भाजपा चुनाव कराने से हिचकिचा रही है क्योंकि उसे टिकट न मिलने वाले उम्मीदवारों की नाराजगी का डर है। 2023 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ दल को लगता है कि नगरीय निकाय का चुनाव असंतोष को और बढ़ाएगा।
हालांकि विपक्षी कांग्रेस, सत्तारूढ़ भाजपा पर स्थानीय निकाय चुनाव, खासकर बीबीएमपी चुनाव कराने का दबाव बना रही है। राज्य में होने वाले कैबिनेट विस्तार और विधान परिषद चुनाव के लिए टिकट मांगने वालों की बढ़ती संख्या के साथ, स्थानीय निकाय चुनाव राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा के लिए एक चुनौती होगी।
--आईएएनएस
बेंगलुरू न्यूज डेस्क !!!
एमएसबी/एसकेपी