रांची के RIMS में जान गंवाने वाले मरीजों के अंतिम संस्कार का खर्च उठाएगी सरकार, किया ये ऐलान
झारखंड की राजधानी रांची स्थित राज्य के सबसे बड़े अस्पताल राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) रांची की 59वीं शासी परिषद की बैठक आयोजित की गई। कुल 37 एजेंडा मदों में से 16 को गवर्निंग काउंसिल द्वारा अनुमोदित किया गया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह, रिम्स निदेशक डॉ. राजकुमार, कांके विधायक सुरेश बैठा समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक में रिम्स अस्पताल के संचालन को और अधिक सरल, पारदर्शी एवं जन-अनुकूल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य सरकार रिम्स अस्पताल को उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, इसके लिए हर स्तर पर सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। निजी प्रैक्टिस को प्रभावी रूप से बंद करने की मंशा व्यक्त करते हुए मंत्री ने शाम को सशुल्क ओपीडी शुरू करने की संभावनाओं पर काम करने के निर्देश दिए।
उन्होंने रिम्स प्रशासन से प्रत्येक मरीज और उनके परिजनों के साथ मानवीयता और संवेदनशीलता से पेश आने का आग्रह किया। उन्होंने आगे कहा कि संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी, केवल इरादे और निष्पक्षता की जरूरत है।
झारखंड राज्य के लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधाओं के लिए निजी अस्पतालों में न जाना पड़े, इसके लिए अब उन्हें राज्य के सबसे बड़े अस्पताल राजेंद्र आयुर्वेदिक संस्थान रिम्स में निजी अस्पतालों जैसी उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएं मामूली खर्च पर मिलेंगी।
सेवानिवृत्ति उपदान का भुगतान: राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पदों पर नियुक्त कर्मचारियों/पदाधिकारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात उपदान की राशि वेतन मद से भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी गई।
डॉक्टरों की पदोन्नति: गठित पदोन्नति समिति द्वारा समीक्षा के बाद डॉक्टरों को पदोन्नति देने का निर्णय लिया गया।
जांच एजेंसियों को भुगतान: बकाया बिलों की केस-दर-केस समीक्षा के बाद पीपीपी मोड पर काम करने वाली जांच एजेंसियों को बकाया राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया गया।
मॉड्यूलर ओटी भुगतान: स्वास्थ्य विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा कार्य संतोषजनक पाए जाने के बाद शेष भुगतान को मंजूरी दी गई।
निविदा प्रक्रिया: राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निविदा कार्यान्वयन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
रिम्स में इलाज के दौरान अगर किसी मरीज की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 5 लाख रुपये मिलेंगे। अंतिम संस्कार किट उपलब्ध कराई जाएगी। अंतिम संस्कार के लिए 5,000/- रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ ही मृतक के शव को रिम्स से घर ले जाने के लिए निःशुल्क शव वाहन की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया।
रिम्स अस्पताल में वेंटिलेटर बेड की संख्या में वृद्धि: ट्रामा सेंटर, इमरजेंसी और आईसीयू में वेंटिलेटर बेड की क्षमता बढ़ाई जाएगी।
नये पदों पर नियुक्ति: अस्पताल प्रबंधक, प्रोटोकॉल अधिकारी एवं आहार विशेषज्ञ की संविदा आधार पर नियुक्ति को मंजूरी दी गयी।
ओपीएस लाभ: नियमित एवं सक्षम स्तर पर अनुमोदित कर्मचारियों/अधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ प्रदान करने का निर्णय।
सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना: बेहतर सुरक्षा के लिए 50% होमगार्ड और 50% निजी सुरक्षाकर्मियों की भर्ती बाहरी स्रोतों से की जाएगी।
संविदा कर्मियों का समायोजन: 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत तृतीय/चतुर्थ श्रेणी संविदा कर्मियों के समायोजन हेतु 30 दिनों के अन्दर राज्य सरकार को प्रतिवेदन भेजा जाएगा।
पदोन्नति नियमावली तैयार करना: जीडीएमओ/एमओ चिकित्सा संवर्ग की पदोन्नति के लिए नियमावली तैयार की जाएगी।
पीईटी स्कैन सुविधा: कैंसर रोगियों की उन्नत जांच के लिए पीपीपी मोड पर पीईटी स्कैन मशीन स्थापित करने का निर्णय।
प्रशिक्षु नर्सों के मानदेय में वृद्धि: कोविड संक्रमण काल में ₹10,000 प्रतिमाह की दर से कार्यरत प्रशिक्षु नर्सों के मानदेय को बढ़ाकर ₹25,000 प्रतिमाह किये जाने की अनुमति दी गई।
वरिष्ठ रेजिडेंट के रिक्त पदों को भरना: वरिष्ठ रेजिडेंट के रिक्त पदों को विज्ञापन के माध्यम से भरने का निर्णय लिया गया।
सायंकालीन सशुल्क ओपीडी की संभावनाएं: निजी प्रैक्टिस पर अंकुश लगाने के लिए मंत्री ने सायंकालीन सशुल्क ओपीडी शुरू करने की संभावनाओं की जांच करने के निर्देश दिए।