ग्रामीणों के विरोध से महिला कॉलेज का शिलान्यास स्थगित, विधायक को उलटे पांव लौटना पडा, क्यों बिगड़ी बात?
झारखंड के खूंटी में महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित महिला कॉलेज का शिलान्यास समारोह सोमवार को गांववालों के विरोध के कारण टाल दिया गया। यह घटना शहर के खूंटीटोली इलाके में SDA मिशन स्कूल के पीछे हुई, जहां राज्य सरकार ने करीब ₹54 करोड़ की लागत से महिला कॉलेज बनाने की मंजूरी दी थी।
जिला प्रशासन ने 2023 में कॉलेज के लिए करीब पांच एकड़ जमीन की पहचान की थी, और शिलान्यास समारोह की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। स्थानीय MLA रामसूर्य मुंडा सोमवार को शिलान्यास करने वाले थे। हालांकि, समारोह से पहले ही बड़ी संख्या में गांववाले मौके पर पहुंच गए और यह दावा करते हुए विरोध शुरू कर दिया कि यह जमीन उनकी सामुदायिक जमीन है।
गांववालों ने MLA को अपनी जमीन से जुड़े कागज़ात दिखाए और दावा किया कि 1972 से इस जमीन पर उनका कब्ज़ा है और वे सरकार को रेगुलर किराया दे रहे हैं। विरोध करने वालों में महेश्वर राम गेंजू, राजकुमार राम गेंजू, रंजन राम गेंजू, अनूप कुमार राम, अनुज कुमार राम, परमानंद कुमार, संदीप कुमार, सुदीप कुमार, सुजीत कुमार, प्रभु राम, गणेश कुमार गेंजू और शशिकांत शामिल थे।
शिलान्यास समारोह तुरंत टाल दिया गया
गांव वालों का कहना था कि यह ज़मीन गैर-खेती की नहीं, बल्कि सामुदायिक ज़मीन है और सामुदायिक ज़मीन मालिक की सहमति के बिना कोई भी निर्माण नियमों के खिलाफ है। गांव वालों के विरोध को देखते हुए MLA रामसूर्य मुंडा ने शिलान्यास समारोह तुरंत टाल दिया।
MLA ने गांव वालों को भरोसा दिलाया कि गांव वालों द्वारा जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स को जोनल ऑफिस में वेरिफाई किया जाएगा और जोनल ऑफिसर को ज़मीन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की पूरी जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने साफ किया कि शिलान्यास समारोह दो दिन के लिए टाल दिया जाएगा। अगर जांच में गांव वालों के दावे सही पाए गए, तो इस जगह पर महिला कॉलेज नहीं बनाया जाएगा। हालांकि, अगर ज़मीन सरकारी पाई गई, तो कॉलेज तो बनेगा ही।
जानिए MLA ने क्या चेतावनी दी?
MLA ने यह भी चेतावनी दी कि जांच के बाद अगर कोई कंस्ट्रक्शन के काम में रुकावट डालता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच, बिरसा वाहिनी के डायरेक्टर विजय मुंडा ने कहा कि रैयतों की जमीन पर बिना रैयतों की इजाजत के कोई भी कंस्ट्रक्शन गलत है। उन्होंने साफ किया कि वे महिला कॉलेज के कंस्ट्रक्शन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन यह काम रैयतों की सहमति से होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि रीवा में नॉलेज सिटी के कंस्ट्रक्शन के लिए रैयतों ने जमीन दी है, लेकिन वहां अभी तक कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ है। इसलिए रीवा में भी महिला कॉलेज बनाया जा सकता है।