झारखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ECCE के लिए तैयार किए जाएंगे शिक्षक
झारखंड सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत राज्य में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE) को मजबूती देने के लिए शिक्षकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित करने की योजना शुरू कर दी है। इस पहल के जरिए 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समुचित देखभाल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
ECCE क्यों है जरूरी?
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ECCE को शिक्षा प्रणाली का आधार स्तंभ माना गया है। नीति के अनुसार, बच्चों के पहले 8 वर्ष उनके मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अब झारखंड सरकार इस आयु वर्ग के लिए विशेषीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर रही है।
क्या है योजना?
राज्य शिक्षा परियोजना निदेशालय ने बताया कि ECCE के तहत कार्यरत शिक्षकों को प्रारंभिक शिक्षा, पोषण, भाषा कौशल, मोटर स्किल्स और संज्ञानात्मक विकास जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।
यह प्रशिक्षण डिजिटल और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से कराया जाएगा ताकि राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों तक भी इसकी पहुँच सुनिश्चित की जा सके।
आंगनबाड़ी और विद्यालयों को जोड़ा जाएगा
इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों के बीच समन्वय को भी बढ़ावा देगी। सरकार का उद्देश्य है कि कक्षा 1 और 2 में पढ़ने वाले बच्चों को ऐसा परिवेश मिले, जिससे उनका समग्र विकास हो सके। इसके लिए प्री-प्राइमरी से ग्रेड 2 तक की शिक्षा को एकीकृत किया जाएगा।
प्रशिक्षण की प्रमुख बातें
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NCERT द्वारा तैयार मॉड्यूल के अनुसार प्रशिक्षण होगा।
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3 माह से लेकर 6 माह तक के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होंगे।
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शिक्षकों को बाल मनोविज्ञान, खेल के माध्यम से शिक्षण, और नैतिक मूल्यों की शिक्षा पर भी ट्रेनिंग दी जाएगी।
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प्रशिक्षित शिक्षकों को ECCE प्रमाण-पत्र भी दिया जाएगा।
राज्य के शिक्षा मंत्री का बयान
राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा,
“झारखंड सरकार बच्चों के भविष्य को मजबूत नींव देने के लिए प्रतिबद्ध है। ECCE शिक्षकों का प्रशिक्षण राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।”
आगे की योजना
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वर्ष 2025 तक झारखंड के सभी जिलों में ECCE शिक्षकों की कम से कम एक बैच को प्रशिक्षित कर देना सरकार का लक्ष्य है।
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ECCE ढांचे को सामुदायिक भागीदारी और माता-पिता की भूमिका के माध्यम से भी मजबूत किया जाएगा।