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Nishikant Dubey Attack on Congress: जल बंटवारा समझौतों को लेकर कांग्रेस पर बरसे निशिकांत दुबे, किसानों के हितों से समझौते का लगाया आरोप

Nishikant Dubey Attack on Congress: जल बंटवारा समझौतों को लेकर कांग्रेस पर बरसे निशिकांत दुबे, किसानों के हितों से समझौते का लगाया आरोप

भाजपा सांसद Nishikant Dubey ने बांग्लादेश के साथ हुए जल बंटवारा समझौतों को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। शनिवार को दिए गए बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्रियों Indira Gandhi और Rajiv Gandhi के कार्यकाल में लिए गए कुछ फैसलों ने भारतीय किसानों और सीमावर्ती राज्यों के हितों को नुकसान पहुंचाया।

कांग्रेस पर साधा निशाना

निशिकांत दुबे ने कहा कि जल संसाधनों से जुड़े अंतरराष्ट्रीय समझौतों में देश के किसानों और सीमा से लगे राज्यों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। उनका आरोप है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकारों ने इस मामले में पर्याप्त सावधानी नहीं बरती।

उन्होंने कहा कि ऐसे निर्णयों का प्रभाव लंबे समय तक किसानों और स्थानीय आबादी पर पड़ता है, इसलिए इन समझौतों की समीक्षा और उनके प्रभावों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए।

इंदिरा और राजीव गांधी के कार्यकाल का किया जिक्र

भाजपा सांसद ने अपने बयान में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय लिए गए कुछ निर्णयों को लेकर आज भी सवाल उठते हैं। उन्होंने दावा किया कि इन फैसलों के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों और किसानों के हित प्रभावित हुए।

हालांकि, कांग्रेस की ओर से इस बयान पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

जल बंटवारा समझौते पर फिर छिड़ी बहस

निशिकांत दुबे के बयान के बाद भारत-बांग्लादेश जल बंटवारा समझौतों को लेकर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है। जल संसाधन, सिंचाई और सीमावर्ती राज्यों के हित लंबे समय से राजनीतिक और कूटनीतिक चर्चा का विषय रहे हैं।

राजनीतिक बयानबाजी तेज

लोकसभा और विभिन्न राज्यों में चुनावी माहौल के बीच जल, सीमा और किसानों से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। निशिकांत दुबे का यह बयान भी इसी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा माना जा रहा है।

फिलहाल भाजपा सांसद के आरोपों ने एक बार फिर पुराने जल बंटवारा समझौतों और उनके प्रभावों को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया पर भी नजर रहेगी।

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