झारखंड में डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर नियमावली के पेंच, केंद्र और राज्य में बढ़ा टकराव, अब वेतन पर उठे सव...
केंद्र सरकार के आदेश के बाद भी अनुराग गुप्ता को डीजीपी पद से नहीं हटाया गया है। इसको लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप। बाबूलाल मरांडी के बयान का विरोध करते हुए झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि बाबूलाल मरांडी को शायद याद नहीं है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कितनी बार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया। कितने संवैधानिक पदों का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए किया गया?
झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्र सरकार की आपत्तियों के बावजूद अनुराग गुप्ता राज्य सरकार के निर्देशानुसार झारखंड के डीजीपी के पद पर कार्यरत हैं। अब इस मामले में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार के फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि बेशर्मी की भी एक सीमा होती है, लेकिन झारखंड सरकार ने उस सीमा को पार कर दिया है। झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है, जहां पिछले दस दिनों से डीजीपी का पद खाली है और अनुराग गुप्ता 'डीजीपी' के पद पर बिना वेतन के काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे एक नए भारत का निर्माण हो रहा है - जिसमें वेतन नहीं होगा, संवैधानिक मान्यता नहीं होगी और जो पूरी तरह भ्रष्टाचार के आधार पर संचालित होगा।
झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए बाबूलाल ने कहा कि ऐसा लगता है कि राज्य सरकार ने न केवल संविधान के अनुच्छेद 312 को खारिज कर दिया है, जो यूपीएससी को सशक्त बनाता है, बल्कि प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को भी कूड़ेदान में फेंक दिया है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के मुद्दे पर भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी अब झारखंड की राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बचाने के लिए बेबुनियाद आरोपों का सहारा ले रहे हैं। डीजीपी पद की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार पर सवाल उठाने से पहले उन्हें अपनी पार्टी के गिरेबान में झांकना चाहिए।
मरांडी आज झारखंड में जिन मुद्दों पर आवाज उठा रहे हैं, वह उनके शासन का ही परिणाम है। उस समय के भ्रष्टाचार और नौकरशाही के खेल के कारण प्रशासनिक व्यवस्था आज इस स्थिति में पहुंच गई है। लेकिन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सशक्त नेतृत्व में राज्य ने सही दिशा में विकास किया है। आज समाज के हर वर्ग के लोगों के चेहरों पर मुस्कान देखी जा सकती है। विनोद पांडेय ने पलटवार करते हुए कहा कि संविधान और सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करने से पहले बाबूलाल मरांडी को यह भी बताना चाहिए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कितनी बार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया। कितने संवैधानिक पदों का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए किया गया?
क्या बात है आ?
केंद्र सरकार ने झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता की सेवानिवृत्ति के संबंध में राज्य सरकार को पत्र भेजा था और जानकारी दी थी कि अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल तक ही झारखंड के डीजीपी के रूप में काम कर पाएंगे. लेकिन झारखंड सरकार ने इसे खारिज कर दिया और अनुराग गुप्ता को झारखंड के डीजीपी के रूप में काम करने की अनुमति दे दी. वहीं, राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कहा गया कि अनुराग गुप्ता को कानूनी तौर पर 2 साल के लिए डीजीपी पद पर नियुक्त किया गया है और यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। वहीं डीजीपी की नियुक्ति को लेकर भी मामला कोर्ट में चल रहा है, जिसमें अभी तक आदेश जारी नहीं हुआ है। बस इतना है कि अनुराग गुप्ता अगले आदेश तक डीजीपी के पद पर काम कर सकते हैं।