झारखंड कैबिनेट में बड़ा फैसला, आउटसोर्सिंग की नियुक्तियों में भी रिजर्वेशन समेत 10 प्रस्तावों को मंजूरी
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में सरकारी कार्यालयों एवं उपक्रमों में आउटसोर्सिंग के आधार पर नियुक्ति, वेतनमान एवं उनकी सेवाशर्तों के संबंध में दिशा-निर्देश (नियम) बनाने को मंजूरी दे दी गई है। ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति अब न्यूनतम 5 वर्ष के लिए की जाएगी। इसके बाद उन्हें तीन साल का सेवा विस्तार दिया जा सकता है। नियुक्तियों में आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।
आउटसोर्स सेवा प्रदाताओं के लिए सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन मानक सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। आउटसोर्स कर्मचारियों को तीन प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि और 4 लाख रुपये तक के दुर्घटना समूह बीमा का लाभ भी मिलेगा। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का भी गठन किया जाएगा।
बैठक में कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि बैठक में कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। एक महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार राज्य में जल संसाधन आयोग का गठन किया जाएगा। यह आयोग राज्य की सभी नदी घाटियों में जल की अद्यतन उपलब्धता, उसके विकास, बहुउद्देशीय उपयोग एवं कुशल प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा। इस आयोग का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।
झारखंड में संचालित गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों, मदरसों और संस्कृत विद्यालयों के कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें और कॉपियां उपलब्ध कराई जाएंगी। इसकी वार्षिक लागत रु. इस निर्णय से 41,755 विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा।
दूसरे निर्णय के अनुसार, सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को वितरित करने के लिए एक विज्ञान पत्रिका प्रकाशित की जाएगी। इसी प्रकार, 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मासिक पत्रिका उपलब्ध कराई जाएगी। चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के निर्माण के लिए 22 लाख रुपये की राशि आवंटित करने की स्वीकृति दी गई है।