झारखंड सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग गुप्ता को राज्य का नियमित पुलिस महानिदेशक (नियमित डीजीपी) नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। उनकी नियुक्ति दो वर्ष के लिए होगी। अनुराग गुप्ता 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वह वर्तमान में झारखंड के प्रभारी डीजीपी के रूप में कार्यरत हैं। इसके साथ ही वह सीआईडी और एसीबी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं। उनकी नई नियुक्ति 26 जुलाई, 2024 से प्रभावी होगी और अगले दो वर्षों तक जारी रहेगी।
झारखंड गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। अनुराग गुप्ता अब झारखंड के नियमित डीजीपी होंगे। आपको बता दें कि साल 2022 में हेमंत सोरेन सरकार ने अनुराग गुप्ता को डीजी के पद पर पदोन्नत किया था। पदोन्नति के बाद उन्हें महानिदेशक प्रशिक्षण के पद पर तैनात किया गया। 26 जुलाई 2024 को सरकार ने उन्हें झारखंड का प्रभारी डीजीपी बनाया।
विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें पद से हटा दिया गया था।
हालांकि, विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने उन्हें प्रभारी डीजीपी पद से हटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद अजय सिंह को नया डीजीपी बनाया गया था। सरकार गठन के बाद 28 नवंबर को हेमंत सोरेन सरकार ने अनुराग गुप्ता को फिर से झारखंड पुलिस का प्रभारी डीजीपी नियुक्त किया था। अब उन्हें डीजीपी के नियमित पद पर भी बने रहने की अनुमति दे दी गई है।
आईपीएस अनुराग गुप्ता एसपी-एसएसपी कहां थे?
आईपीएस अनुराग गुप्ता झारखंड पुलिस में कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वह गढ़वा, गिरिडीह, हजारीबाग जैसे जिलों में एसपी और रांची के एसएसपी के पदों पर रह चुके हैं। अनुराग गुप्ता ने एकीकृत बिहार में भी उत्कृष्ट कार्य किया, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रपति से वीरता पुरस्कार मिला।
नियमों में किये गये परिवर्तन
उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना समेत देश के अन्य राज्यों की तरह झारखंड राज्य ने भी डीजीपी (पुलिस महानिदेशक) की नियुक्ति प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। झारखंड पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 बनाई गई है। 7 जनवरी 2025 को रांची स्थित झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
आपको बता दें कि इससे पहले डीजीपी के चयन के लिए राज्य सरकार यूपीएससी को आईपीएस अधिकारियों के नामों का पैनल भेजती थी, जिसमें से यूपीएससी तीन नामों को मंजूरी देकर राज्य सरकार को भेज देता था। इससे पहले राज्य सरकार इन्हीं तीन नामों में से किसी एक को डीजीपी नियुक्त करती थी, जिसे अब बदल दिया गया है।
जब हेमंत सरकार ने अनुराग गुप्ता को किया निलंबित
आपको यह भी बता दें कि साल 2020 में हेमंत सोरेन सरकार ने आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता को निलंबित कर दिया था क्योंकि उन पर बड़कागांव से तत्कालीन कांग्रेस विधायक निर्मला देवी को राज्यसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने के लिए धमकाने का आरोप था। 2016 में पकड़ा गया। उन पर अपने पति पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को बहकाने और धमकाने का आरोप लगाया गया था। लगभग 26 महीने बाद अप्रैल 2022 में उनका निलंबन हटा लिया गया।