झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में मंगलवार को रिम्स (राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान) की अव्यवस्थित और लचर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि रिम्स, जो राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहां बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। मरीजों को समय पर इलाज, साफ-सफाई, दवा और जांच जैसी मूलभूत सेवाएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। इससे गरीब और दूरदराज से आने वाले मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है।
अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार और अस्पताल प्रशासन से विस्तृत जवाब मांगा है। साथ ही यह निर्देश भी दिए कि अगली सुनवाई तक याचिका में उठाए गए मुद्दों पर ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए, ताकि मरीजों को राहत मिल सके।