हेमंत सोरेन के वकील ने मांगा सुनवाई टालने का समय, हाई कोर्ट ने लगाया 10 हजार रुपये जुर्माना
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े एक मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई टालने की मांग पर सख्त रुख अपनाया है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सोरेन के वकील ने अदालत से मामले की सुनवाई आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। इस पर हाई कोर्ट ने गौर किया कि इस मामले में पहले भी कई बार सुनवाई टालने की मांग की जा चुकी है। इसके बाद अदालत ने हेमंत सोरेन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
मामला प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अधिकारियों की ओर से दायर याचिका से जुड़ा है। ईडी अधिकारियों ने 2024 में दिल्ली स्थित हेमंत सोरेन के आवास पर हुई तलाशी से संबंधित मामले में अपने खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को चुनौती दी है। इस मामले में हाई कोर्ट पहले सोरेन और झारखंड सरकार से जवाब मांग चुका है।
सुनवाई के दौरान सोरेन की ओर से पेश वकील ने अदालत से कुछ और समय देने और सुनवाई टालने का आग्रह किया। अदालत ने पिछली कार्यवाहियों का हवाला देते हुए कहा कि पहले भी कई बार स्थगन की मांग की जा चुकी है। इसके बाद कोर्ट ने इस बार जुर्माना लगाने का आदेश दिया।अदालत ने 10 हजार रुपये की राशि झारखंड राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी जेएसएलएसए में जमा कराने का निर्देश दिया है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 नवंबर की तारीख तय की गई है।
क्या है पूरा मामला
यह मामला ईडी के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एक शिकायत और उसके बाद शुरू हुई कानूनी कार्रवाई से संबंधित है। रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2024 में रांची के एससी-एसटी थाने में हेमंत सोरेन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद ईडी के अधिकारियों ने अपने खिलाफ जारी कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था। अदालत ने मार्च 2024 में सोरेन और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
हाई कोर्ट ने उस समय ईडी अधिकारियों के खिलाफ मामले की सुनवाई के दौरान किसी कठोर कार्रवाई पर भी रोक लगाई थी। अब मामले की सुनवाई के दौरान बार-बार स्थगन की मांग किए जाने पर अदालत ने जुर्माना लगाने का फैसला किया है।इस घटनाक्रम के बीच हेमंत सोरेन से जुड़े अन्य कानूनी मामलों की सुनवाई भी जारी है। हाल ही में रांची की विशेष पीएमएलए अदालत ने बरगाई जमीन मामले में सोरेन के खिलाफ आरोप तय किए हैं। हालांकि, सोरेन ने आरोपों से इनकार किया है और मामले में मुकदमे का सामना करने की बात कही है।