झारखंड में आदिवासी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री पर लगेगी रोक, कैबिनेट ने निबंधन संशोधन विधेयक 2026 को दी मंजूरी
झारखंड में आदिवासी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री, भूमि घोटालों और अवैध भूमि हस्तांतरण पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में निबंधन (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी गई। इस विधेयक का उद्देश्य जमीन की खरीद-बिक्री और निबंधन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना तथा आदिवासी समुदाय की जमीन को अवैध तरीके से हस्तांतरित होने से बचाना है।
सरकार के इस फैसले के बाद भूमि निबंधन से जुड़े अधिकारियों की शक्तियों में बढ़ोतरी की जाएगी। इससे जमीन के दस्तावेजों की जांच और संदिग्ध रजिस्ट्री के मामलों में कार्रवाई करने की व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है। खासकर आदिवासी जमीन से जुड़े मामलों में फर्जी दस्तावेजों और नियमों का उल्लंघन कर किए जाने वाले भूमि हस्तांतरण पर प्रभावी निगरानी रखी जा सकेगी।
अधिकारियों की बढ़ेंगी शक्तियां
निबंधन संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद अधिकारियों को जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े मामलों में पहले की तुलना में अधिक अधिकार मिलेंगे। इसका उद्देश्य निबंधन प्रक्रिया के दौरान दस्तावेजों की जांच को प्रभावी बनाना और किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका होने पर उचित कार्रवाई का रास्ता आसान करना है।
झारखंड में आदिवासी जमीन की खरीद-बिक्री और हस्तांतरण को लेकर पहले से विशेष कानूनी प्रावधान लागू हैं। इसके बावजूद कई बार फर्जी दस्तावेजों, गलत जानकारी और कथित अवैध तरीके अपनाकर जमीन हस्तांतरित किए जाने के मामले सामने आते रहे हैं। ऐसे मामलों में जमीन के वास्तविक मालिकों को लंबे समय तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है।
भूमि घोटालों पर लगाम लगाने की तैयारी
राज्य सरकार का मानना है कि निबंधन व्यवस्था में सुधार से भूमि घोटालों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। संशोधित प्रावधानों के माध्यम से जमीन के दस्तावेजों की सत्यता की जांच और संदिग्ध लेन-देन पर निगरानी को मजबूत किया जा सकेगा।
आदिवासी समुदाय की जमीन को सुरक्षित रखना झारखंड में लंबे समय से एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। राज्य में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जैसे कानूनों के तहत आदिवासी जमीन के हस्तांतरण पर विशेष प्रतिबंध हैं। ऐसे में नई व्यवस्था को इन कानूनी सुरक्षा उपायों को प्रभावी बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद आगे की प्रक्रिया
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद अब इसे आगे की विधायी प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके लागू होने के बाद निबंधन अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियों में बदलाव हो सकता है।
हालांकि, विधेयक के सभी प्रावधानों, अधिकारियों को मिलने वाले नए अधिकारों और इसके लागू होने की तारीख का विस्तृत विवरण अभी सामने आना बाकी है। सरकार के इस फैसले से उम्मीद जताई जा रही है कि झारखंड में आदिवासी जमीन की सुरक्षा मजबूत होगी और फर्जी रजिस्ट्री तथा अवैध भूमि हस्तांतरण के मामलों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

