झारखंड में पेयजल आपूर्ति योजनाओं को बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि राज्य में केंद्रीय सहायता से चल रही पेयजल आपूर्ति योजनाओं की सहायता राशि आगे भी जारी रहेगी।
जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जिन राज्यों की सूची जारी की गई है, उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड शामिल हैं। इससे इन राज्यों में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में चल रहे प्रयासों को मजबूती मिलेगी।
केंद्र सरकार की इस घोषणा से झारखंड में जल जीवन मिशन समेत अन्य योजनाओं के तहत चल रही परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों का मानना है कि यह सहायता राशि राज्य के पिछड़े और दूरस्थ इलाकों तक पाइपलाइन के माध्यम से जल आपूर्ति पहुंचाने में सहायक साबित होगी।
जल संसाधन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि झारखंड सरकार पहले से ही जलापूर्ति योजनाओं को प्राथमिकता दे रही है, और केंद्रीय सहायता से इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में कोई बाधा नहीं आएगी।