देश के इस राज्य में सरकार का बड़ा कदम! ओला-ऊबर की तरह एम्बुलेंस भी कर सकेंगे बुक, प्राइवेट संचालकों की भी व्यवस्था
अगर राज्य सरकार की योजना सफल होती है, तो घायल और बीमार मरीजों के तुरंत इलाज के लिए एम्बुलेंस जल्द ही आसानी से उपलब्ध होंगी। राज्य सरकार 108 एम्बुलेंस सेवा के लिए एक मोबाइल ऐप बनाएगी, जिसके ज़रिए कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति एम्बुलेंस बुक कर सकेगा। इस ऐप के ज़रिए ममता वाहन (मातृत्व परिवहन) सेवा का भी लाभ उठाया जा सकेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राइवेट एम्बुलेंस को भी 108 एम्बुलेंस सेवा के साथ जोड़ा जाएगा। प्राइवेट एम्बुलेंस ऑपरेटरों को प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।
शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में 108 एम्बुलेंस सेवा और राज्य सरकार कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना की समीक्षा बैठक हुई। इन दोनों योजनाओं को बेहतर और अधिक प्रभावी बनाने और सेवाओं को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए। बैठक में सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल (RFP) आमंत्रित करने और 108 एम्बुलेंस सेवा संचालित करने वाली कंपनी को विकसित सॉफ्टवेयर चलाने का निर्देश देने के निर्देश भी दिए गए। सॉफ्टवेयर को सालाना अपडेट किया जाएगा।
उपलब्ध एम्बुलेंस की डेंटिंग और पेंटिंग के निर्देश
बैठक में वर्तमान में उपलब्ध सभी एम्बुलेंस की डेंटिंग और पेंटिंग के निर्देश दिए गए। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि जो एम्बुलेंस खरीदी जानी हैं, उनकी भी हर चार साल में डेंटिंग और पेंटिंग होनी चाहिए ताकि वे अच्छी स्थिति में रहें।
प्राइवेट एम्बुलेंस का विभागीय सर्टिफिकेशन
स्वास्थ्य विभाग सभी प्राइवेट एम्बुलेंस को सर्टिफाइड करेगा और फिर उनका रजिस्ट्रेशन करेगा। एम्बुलेंस का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाएगा, और यदि वे नियमों का उल्लंघन करते हुए पाई गईं तो उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। इस संबंध में भी बैठक में निर्णय लिया गया।
राज्य सरकार कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए फरवरी से पहले बीमा कंपनी चुनने के निर्देश
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत काम कर रही वर्तमान बीमा कंपनी, टाटा एआईजी का कार्यकाल अगले साल फरवरी में समाप्त हो रहा है। इसलिए, कार्यकाल समाप्त होने से पहले एक नई बीमा कंपनी का चयन किया जाना चाहिए ताकि राज्य सरकार के कर्मचारियों और उनके आश्रितों को इलाज कराने में कोई समस्या न हो।
पड़ोसी राज्यों और महानगरों के अस्पतालों को योजना में शामिल किया जाएगा
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के सभी प्रमुख अस्पतालों को CGHS दरों पर इलाज के लिए राज्य सरकार कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे पड़ोसी राज्यों के साथ-साथ मेट्रो शहरों में भी अस्पतालों को पैनल में शामिल करने की कोशिश की जानी चाहिए, ताकि इलाज उसी रेट पर हो सके। इससे यह पक्का होगा कि राज्य के बाहर के अस्पतालों में इलाज कराने वाले राज्य कर्मचारियों को कोई दिक्कत न हो।