बीबीएमबी ने मान सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, पंजाब विधानसभा में हरियाणा को जलापूर्ति के खिलाफ प्रस्ताव पेश

हरियाणा और पंजाब के बीच जल बंटवारे को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद अब अदालत पहुंच गया है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) ने सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि पंजाब सरकार बोर्ड के कामकाज में अवैध रूप से हस्तक्षेप कर रही है। बीबीएमबी की याचिका में दावा किया गया है कि भाखड़ा नांगल बांध पर पंजाब पुलिस कर्मियों की तैनाती अवैध थी, तथा अदालत से उन्हें हटाने की मांग की गई है। पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने विशेष सत्र के दौरान राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें हरियाणा को अतिरिक्त 8,500 क्यूसेक पानी छोड़ने के बीबीएमबी के फैसले का कड़ा विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी नहीं है तथा बोर्ड भाजपा के इशारे पर राज्य के जल अधिकारों को ‘कमजोर’ करने का काम कर रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने इस मुद्दे पर सरकार को अपना पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया तथा दृढ़ता से तर्क दिया कि पंजाब के पास हरियाणा को देने के लिए कोई अतिरिक्त पानी नहीं है। बाजवा ने एक्स पर लिखा, "पंजाब का पानी कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है - यह अस्तित्व का मामला है। मैंने हमारी जीवनरेखा की सुरक्षा के लिए आप सरकार को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है। बीबीएमबी अधिनियम, पुनर्गठन अधिनियम की धाराएं और बांध सुरक्षा अधिनियम को खत्म करने का समय आ गया है। रेगिस्तानीकरण वास्तविक है। पंजाब को एकजुट होना चाहिए।"