झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार (1 अप्रैल, 2025) को मुख्य सचिव अलका तिवारी को पत्र लिखकर राज्य में शराब एजेंसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उन्हें काली सूची में डालने की मांग की है। शीर्ष नौकरशाह को संबोधित पत्र में उन्होंने झारखंड स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेएसबीसीएल) द्वारा शराब दुकानों के संचालन में वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया है। श्री मरांडी ने कहा, "मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि जेएसबीएल वर्ष 2022 से झारखंड में शराब दुकानों का संचालन कर रहा है, जिसमें 7 प्लेसमेंट एजेंसियां राज्य के विभिन्न जिलों में शराब दुकानों के संचालन और प्रबंधन के लिए लगभग 4,500 मैनपावर उपलब्ध करा रही हैं।" उन्होंने आगे लिखा है कि वर्ष 2022 में जेएसबीसीएल ने राज्य के अंतर्गत दुकानों के संचालन और प्रबंधन के लिए मैनपावर की आपूर्ति के लिए निविदा जारी की और सात अलग-अलग एजेंसियों का चयन किया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से दो प्लेसमेंट एजेंसियां - मार्शन इनोवेटिव सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड और विजन हॉस्पिटैलिटी सर्विस एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड - ने काम नहीं किया। लिमिटेड को क्रमशः हजारीबाग और धनबाद जिलों में जनशक्ति की आपूर्ति के लिए चुना गया था।
