झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार (1 अप्रैल, 2025) को मुख्य सचिव अलका तिवारी को पत्र लिखकर राज्य में शराब एजेंसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उन्हें काली सूची में डालने की मांग की है। शीर्ष नौकरशाह को संबोधित पत्र में उन्होंने झारखंड राज्य पेय पदार्थ निगम लिमिटेड (जेएसबीसीएल) द्वारा शराब दुकानों के संचालन में वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया है। श्री मरांडी ने कहा, "मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि जेएसबीसीएल वर्ष 2022 से झारखंड में शराब दुकानों का संचालन कर रहा है, जिसमें 7 प्लेसमेंट एजेंसियां राज्य के विभिन्न जिलों में शराब दुकानों के संचालन और प्रबंधन के लिए लगभग 4,500 मैनपावर उपलब्ध करा रही हैं।"
